हिमाचल के हिस्से एक और बड़ी कामयाबी आई है. केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम चरण -2 के तहत किन्नौर जिले में शोंगटोंग-करछम जल विद्युत परियोजना के लिए करीब 85 बीघा जमीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह स्वीकृति केंद्र सरकार के पास साल 2018 से लंबित थी.
राज्य सरकार इस मंजूरी को हासिल करने के लिए लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी. इस परियोजना का काम पूरा करने के लिए पुल का निर्माण करने के लिए भी इस जमीन की जरूरत थी. मंजूरी मिलने के बाद अब परियोजना के काम में तेजी आएगी. शोंगटोंग-करछम जल विद्युत परियोजना राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी. यह राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत यह स्वीकृति केंद्र सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने कड़े प्रयास करते हुए स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रथम चरण की स्वीकृति 19 मार्च, 2024 को प्रदान की गई थी.
इसके बाद राज्य सरकार ने आवश्यक नियमों व शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट सैद्धांतिक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सौंपी और केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति के लिए आग्रह किया. सीएम ने कहा कि शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी.
