केंद्र सरकार की नीतियों से हिमाचल में मनरेगा कर्मियों का तीन महीनों से वेतन रुका, परिवारों की स्थिति दयनीय

केंद्र सरकार की नीतियों से हिमाचल में मनरेगा कर्मियों का तीन महीनों से वेतन रुका, परिवारों की स्थिति दयनीय

​Central government’s district headquarters take three months’ pay leave in Himachal Pradesh, family’s condition deteriorates

Shimla: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, जहां जीवन की रफ्तार धीमी है, वहीं मनरेगा योजना ने लाखों परिवारों को सहारा दिया है। यह योजना न केवल रोजगार का स्रोत है, बल्कि ग्रामीण विकास और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को मनरेगा के तहत जारी की जाने वाली ग्रांट रोकने से यह योजना संकट में है।​

लंबित ग्रांट और उसके प्रभाव

नवंबर 2024 से लेकर अब तक, हिमाचल प्रदेश को मनरेगा के तहत ₹ 461 करोड़ की राशि लंबित पड़ी है। इसमें से ₹250 करोड़ लेबर मद, ₹200 करोड़ निर्माण सामग्री मद, और ₹11 करोड़ एडमिन मद के लिए हैं। नतीजतन, पिछले चार महीनों से मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान नहीं हो पाया है, और तीन महीनों से मनरेगा कर्मियों का वेतन भी रुका हुआ है।​

कार्य दिवसों में कटौती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र से 417 लाख कार्य दिवसों का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने इसे घटाकर 250 लाख कार्य दिवस कर दिया है। प्रदेश सरकार इस कटौती का विरोध कर रही है, क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कार्य दिवसों में कटौती अनुचित है।​

कर्मियों की बढ़ती परेशानियां

ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज ठाकुर और शिमला जिला अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि वेतन न मिलने से कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। मनरेगा के तहत 1031 ग्राम रोजगार सहायक, 400 तकनीकी सहायक, 100 कंप्यूटर ऑपरेटर और 24 कनिष्ठ लेखपाल सेवाएं दे रहे हैं। इनका वेतन केंद्र की ओर से जारी एडमिन फंड से निकाला जाता है, जो वर्तमान में रुका हुआ है।​

राज्य सरकार की अपील

प्रदेश सरकार बार-बार केंद्र से ग्रांट बहाल करने की मांग कर रही है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इस स्थिति में, लाखों परिवारों की रोजी-रोटी संकट में है, और मनरेगा कर्मियों का जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है।​

 हमारी आवाज़

यह समय है जब हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की मनरेगा ग्रांट तत्काल जारी करने की मांग करनी चाहिए, ताकि लाखों परिवारों की उम्मीदें जीवित रह सकें।​

हमारी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार फिर से तेज हो सके।

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