Political battle over samosa: Impact of Himachal controversy on Maharashtra elections
हिमाचल प्रदेश में समोसे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, और बीजेपी (BJP) ने इसे (Maharashtra elections) के बीच मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) आज शिमला में ‘समोसा मार्च’ आयोजित कर रही है। इस मार्च का उद्देश्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है, जो समोसे की जांच को लेकर उठे विवाद के कारण हुआ है।
BJYM का ‘समोसा मार्च’
BJYM के नेता और कार्यकर्ता शिमला के शेरे-ए-पंजाब से मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर तक मार्च करेंगे। BJYM प्रदेश अध्यक्ष तिलक ने बताया कि समोसा मार्च के बाद वे मुख्यमंत्री सुक्खू को समोसा खिलाएंगे। उनका मानना है कि सरकार द्वारा समोसे की जांच करवाना हिमाचल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है।
मुख्यमंत्री को भेजे गए 11 समोसे
मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर से BJP विधायक आशीष शर्मा ने भी विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री को 11 समोसे ऑनलाइन माध्यम से भेजे। शर्मा ने सोशल मीडिया पर इस घटना को साझा करते हुए सरकार की आलोचना की। उनका कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी, वित्तीय संकट और कर्मचारियों की पेंशन जैसे असली मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। शर्मा का मानना है कि समोसे पर CID जांच कराना निराशाजनक है।
सुधीर शर्मा का कटाक्ष
धर्मशाला के BJP विधायक सुधीर शर्मा ने भी कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदेश में इस तरह की नॉन सीरियस सरकार का यह मामला एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि कैसे किसी सरकार द्वारा सिर्फ समोसे खाने पर CID जांच करवाई जा सकती है।
अन्य नेताओं का रुख
बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा, और पूर्व अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती भी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी सुक्खू सरकार की जमकर आलोचना हो रही है।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुक्खू CID मुख्यालय शिमला में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उस समय उनके लिए लाए गए समोसे और केक उनके स्टाफ में बाँट दिए गए, जिसके कारण पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट में इसे सरकार और CID विरोधी कृत्य बताया गया।
CID DG का स्पष्टीकरण
इस मामले पर CID के DG संजीव रंजन ओझा ने कहा कि यह एक आंतरिक मामला है और रिपोर्ट का लीक होना गंभीर विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच का उद्देश्य केवल यह पता लगाना था कि VVIP की रिफ्रेशमेंट अन्य लोगों में कैसे बांटी गई।
