Himachal’s ration portability scheme stalled: People did not get ration
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना (Ration Card Portability Scheme), जो उपभोक्ताओं को किसी भी डिपो से राशन लेने की सुविधा प्रदान करती है, इन दिनों कठिनाइयों का सामना कर रही है। शुरुआत में यह योजना सफलतापूर्वक चल रही थी, लेकिन हाल ही में साफ्टवेयर में बार-बार आने वाली समस्याओं के कारण यह योजना ठप पड़ गई है। अब उपभोक्ताओं को डिपो में पॉश मशीनों में राशन कार्ड की एंट्री न होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है।
योजना के तहत 4 जिलों में शुरुआत
राशन पोर्टेबिलिटी योजना को हिमाचल प्रदेश में लगभग तीन साल पहले चार जिलों में शुरू किया गया था। कई डिपो में इस योजना को ट्रायल पर लागू किया गया, जहां शुरुआती सफलताएं मिलीं। हालांकि, बाद में सिस्टम में खराबी आने के कारण योजना को व्यापक रूप से लागू नहीं किया जा सका। इस बीच, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग एनआईसी के साथ मिलकर इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। विभागीय निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर यह सिस्टम ठीक हो जाएगा।
19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को लाभ
हिमाचल प्रदेश में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड धारक हैं। राज्य सरकार इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर आवश्यक वस्त्र जैसे कि तीन प्रकार की दालें (मलका, माश, चना दाल), रिफाइंड और सरसों का तेल, प्रति व्यक्ति 500 ग्राम चीनी और एक किलो नमक उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार आटा और चावल भी सब्सिडी पर देती है।
तीन महीने राशन न लेने पर कार्ड ब्लॉक
तीन महीने तक डिपो से राशन न लेने पर उपभोक्ताओं के राशन कार्ड स्वतः ब्लॉक हो जाते हैं। इससे उन उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है, जो गांव से आकर शहरों में रह रहे हैं। अब उन्हें अपने गांव जाकर ही राशन प्राप्त करना पड़ता है, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या बन रही है।
