सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई हिमाचल सरकार की CPS केस याचिका

सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई हिमाचल सरकार की CPS केस याचिका

Himachal government’s CPS case petition approved in Supreme Court

हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस-को (यथास्थिति) बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे CPS अभी भी हटे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले को छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल (Chhattisgarh, Punjab and West Bengal) के मामलों के साथ जोड़ते हुए 20 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद CPS को हटाया गया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इन 6 CPS को हटा दिया था। साथ ही, उन्हें दी गई सरकारी गाड़ियां, स्टाफ़ और ऑफिस भी वापस ले लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को टालते हुए स्टेटस-को बनाए रखने का आदेश दिया, यानी CPS की स्थिति यथावत रहेगी।

विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका में की गई मांग को मंजूर करते हुए, CPS की नियुक्ति से जुड़ी विधायकों की सदस्यता पर कोई भी कार्रवाई रोक दी है। कोर्ट ने विशेष रूप से पैरा 50 को प्रभावित करने वाले निर्णय पर रोक लगाई है, जो CPS के पद को “लाभ” के रूप में मानते हुए विधायकों की अयोग्यता का कारण बन सकता था।

हिमाचल का CPS मामला अन्य राज्यों से अलग

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश का CPS मामला अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि हिमाचल में CPS की नियुक्ति और इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखने के लिए पहले से ही कानून मौजूद है। इसके चलते, हिमाचल का मामला छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के CPS मामलों से भिन्न है।

विधायकों की सदस्यता पर संकट

इन 6 CPS की सदस्यता पर संकट बना हुआ था, क्योंकि बीजेपी (BJP) ने इन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत असंवैधानिक मानते हुए उनकी सदस्यता को चुनौती देने की योजना बनाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CPS के पद को संरक्षण मिलने की स्थिति बनी हुई है।

CPS एक्ट का इतिहास और 2005 में निरस्तीकरण

हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट को अब तक दो बार निरस्त किया गया है। पहले 2005 में कोर्ट ने CPS एक्ट को निरस्त किया था, जिसके बाद 2006 में नया CPS एक्ट बनाया गया था। राज्य में पहले कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने 12 CPS लगाए थे, और बाद में बीजेपी सरकार ने 3 CPS नियुक्त किए थे। 2012 में कांग्रेस सरकार ने फिर से 9 CPS नियुक्त किए थे।

CPS का उद्देश्य और नियुक्ति की प्रक्रिया

CPS की नियुक्ति आमतौर पर राजनीतिक समायोजन के रूप में होती है। जो विधायक मंत्री नहीं बन पाते, उन्हें CPS बना दिया जाता है, ताकि उन्हें मंत्रियों जैसी सुविधाएं दी जा सकें। हालांकि, CPS को मंत्रियों की तरह कार्य करने का अधिकार नहीं होता है, और उन्हें किसी भी सरकारी फैसले पर साइन करने की अनुमति नहीं होती है।

हिमाचल में CPS नियुक्ति को चुनौती

बीजेपी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल सरकार द्वारा CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक मानते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 164(1)ए के तहत भी उठाया गया, जिसमें किसी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की संख्या 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *