Big relief to State Government and Tourism Development Corporation from Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य सरकार और पर्यटन विकास निगम (State Government and Tourism Development Corporation) को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। इनमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धौलाधार (Chail, Chandrabhaga Keylong, Khajjiar, Meghdoot, Log Hut Manali, Kunjam, Bhagsu, Kasal Nagar and Dhauladhar.) होटल शामिल हैं। यह आदेश तब आया जब राज्य सरकार ने पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट की सुनवाई और आदेश
शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिए कि इन नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखा जाए। हालांकि, बाकी नौ होटल 25 नवंबर से बंद रहेंगे, जैसा कि पहले कोर्ट ने 19 नवंबर को दिए गए फैसले में आदेश दिया था। इस फैसले में निगम के उन होटलों को बंद करने का निर्देश था, जिनकी ऑक्यूपेंसी दर 40 फीसदी से कम थी।
राज्य सरकार का पुनर्विचार का आग्रह
राज्य सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था। 19 नवंबर के फैसले में निगम के घाटे में चल रहे होटल्स को 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा, कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर भी आदेश जारी किए थे। अदालत ने प्रबंध निदेशक को 3 दिसंबर तक आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
अदालत की अतिरिक्त मांगें
इसके अलावा, कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी तलब की है। अदालत ने इससे पहले 12 नवंबर को जारी आदेशों में प्रबंध निदेशक से वर्ष 2022 से 2024 तक होटलों की आय का ब्योरा भी मांगा था।
