हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि और संबद्ध गतिविधियां प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 70 प्रतिशत को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 13.62 प्रतिशत है। पशुपालन भी कृषि संबंधी गतिविधियों का अभिन्न अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी गतिविधियां प्रमुखता से की जाती रही हैं। प्रदेश में पारम्परिक पद्धति के साथ-साथ नई पहल से पशुपालन के फलस्वरूप हिमाचल में संपन्न पशुधन है। 19वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, हिमाचल में पशुधन की कुल संख्या 48,44,431 है। इनमें 21,49,259 गाय, 7,16,016 भैंस शामिल हैं। इसके अलावा भेड़, बकरी, घोड़े और मुर्गियां इत्यादि अन्य पशुधन भी ग्रामीण आर्थिकी को संबल प्रदान करते हैं।
राज्य में दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने एक नई योजना हिम-गंगा की घोषणा की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को लागत आधारित दूध का सही मूल्य प्रदान किया जाएगा और दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अपने पहले बजट में हिम-गंगा योजना के लिए 500 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा योजना के प्रथम चरण (वर्ष 2023-24) के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को 20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
यह योजना दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान करने की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए महिलाओं से जुड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं की पहचान कर उन्हें भी संगठित किया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला कांगड़ा और हमीरपुर के पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा।
