कल से नया साल शुरू हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी विभागों को कुछ निर्देश दिए है। दरअसल हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को एक जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। वहीँ अगर बहुत आवश्यक है तो केवल प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे।
बता दे कि अपने पहले बजट में ही सीएम सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई-वाहन पर राज्य सरकार का विजन स्पष्ट किया था और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल में ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है, जिसमें ई-वाहन का उपयोग शुरू किया गया तथा चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी महकमों में भी इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-वाहन केवलमात्र एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना होगा तथा इसकी शुरूआत आज से ही करनी होगी। ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन गाड़ियों को घर पर भी चार्ज किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है।
