सेब को नाले में फेंकने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक लाख का जुर्माना लगाने पर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने जहां इसे अमानवीय घटना करार देते हुए कांग्रेस को सेब बागवान विरोधी सरकार करार दिया है। वहीं बागवानों ने इस फैसले की निंदा करते हुए संयुक्त किसान मंच के तहत आंदोलन की चेतावनी दे दी है।
भाजपा मीडिया प्रदेश प्रभारी कर्ण नन्दा ने कहा कि
प्रदेश में आपदा के समय अधिकतर सड़कें बन्द होने के कारण बागवान मंडियों तक सेब पहुंचाने में असमर्थ थे।मजबूरन सेब सड़ने की स्थिति में उसे अपना सब नदी नाले में बहाना पड़ा।उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बागवानों को राहत देने की बजाय एक पॉल्युशन नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लेटर थमा दिया गया।बागवान को जहां राहत राशि की उम्मीद थी वहीं उल्टा बागवान को जुर्माना लगाया दिया गया।उन्होंने कहा कि इसे क्या कहें दबाव या पणौति राशि।बागवान का सेब बिका नही खराब होने पर जब नाले में फेंका तो एक लाख रुपये का जुर्माना।कर्ण नंदा ने कहा कि यह सरकार दर्द दे कर लोगों को बैसाखियों पर लाने वाली सरकार है।उन्होंने कहा कि भाजपा मांग करती है कि सरकार इस निर्णय जल्द वापिस ले और बागवान को राहत प्रदान करें
कांग्रेस सरकार बागवान विरोधी : डिम्पल पांजटा
वहीं हिमालयन सोसाइटी फ़ॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डिम्पल पांजटा ने बागवान पर लगाये गए जुर्माने का विरोध करते हुए कहा कहा कि इस फैसले से सरकार का बागवान व किसान के प्रति जो रवैया है वह सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार पूर्व में बागवान हितेषी बनती थी, वहीँ सरकार अब बागवान विरोधी बन गयी है।
उन्होंने कहा कि यह बताया जाए मंडियों और जो एचपीएमसी है वह अपना वेस्ट सेब कहां डिस्ट्रॉय करती है? आपदा के समय सरकार को किसान बागवान के साथ खड़ा होना चाहिए था। वहीं सरकार के निर्णय बागवान विरोधी हो गए हैं।सरकार ने बागवानों से जो वायदे किये थे अभी तक उन्हें पूरा नही किया गया है। उन्होंने सरकार सरकार को चेताते हुए कहा कि इस निर्णय को वापिस लिया जाए। अन्यथा बागवानों को इस विषय पर मंथन करना पड़ेगा।
