आखिर क्या है एक राष्ट्र, एक चुनाव ?

आखिर क्या है एक राष्ट्र, एक चुनाव ?

After all, what is One Nation, One Election?

वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है इसका मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित किये जायेंगे। या तो ये चुनाव एक साथ होंगे या फिर एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर आयोजित किए जाएंगे, यही नहीं वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ होंगे।

वर्तमान में, कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश में नई केंद्र सरकार के चयन के समय ही नई राज्य सरकार के लिए मतदान करते हैं। शेष राज्य अनियमित पांच-वर्षीय चक्र का अनुसरण करते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर क्यों जोर दे रही है? पिछले साल, रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति की घोषणा से पहले, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि एक साथ चुनाव कराने से वित्तीय बचत होती है, क्योंकि इससे हर साल कई बार चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती कम हो जाती है, और सरकारी खजाने और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च में भी कमी आती है।

ये तो था तर्क अब चुनौतियों कि बात वन नेशन-वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल का होता है पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश, एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे।

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