लगातार 11 महीनों से हकों की लड़ाई लड़ रहे पूर्व सैनिक अब पहली जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण वन रैंक वन पेंशन -टू की विंसगतियों का समाधान न होना है। अपनी चिरलंबित इसी मांग को लेकर प्रदेश के पूर्व सैनिको ने हमीरपुर के टाऊन हॉल में बैठक की तथा आगामी संघर्ष की रणनीति तैयार की। इस मीटिंग में पूर्व सैनिक अपने हकों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा दिखे।
पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं देने के आरोप भी लागए। आप को बता दे कि फरवरी 2023 से पूर्व सैनिक व वीर नारियां ओआरओपी-टू की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सडक़ पर उतरकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब पूर्व सैनिकों के सब्र का बांध टूट चूका है। सरकार के खिलाफ जाने से भी पूर्व सैनिक कोई गुरेज नहीं करेंगे।
एक जनवरी को पूर्व सैनिक मनाएंगे ब्लैक डे
कैप्टन जगदीश चंद वर्मा (सेवानिवृत्त) प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उनकी बात का कोई सुन नहीं रहा। ऐसे में संयुक्त मोर्चा एक्स सर्विसमैन ने तय किया है कि पहली जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में देश भर में पूर्व सैनिक रेल रोको आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। इसके लेकर आगामी समय में रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सरहदों की रक्षा करने वाले सेवानिवृत्त के बाद सडक़ों पर धक्के खाने को मजबूर हैं और केंद्र सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।
11 महीने से लड़ रहे अपने हक की लड़ाई
उन्होंने चुनाव लडऩे की बात पर कहा कि अभी तक वह पूरी तरह संगठित नहीं है और आने वाले समय में पूर्व सैनिकों को संगठित करने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों से आह्वान किया जाएगा कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को तीन बार मेमोरेंडम दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि उन्होंने ने भी कोई एक्शन इसके पक्ष में नहीं लिया। स्थिति आज भी जस की तस ही बनी हुई है।
गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्व सैनिकों की संख्या एक लाख 60 हजार करीब है तथा उनके परिवार भी हैं। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि सभी पूर्व सैरिक तथा वीर नारियों और उनके परिवार संगठित हों। मांगों को लेकर यदि सभी संगठित हो गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो यह सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा।
