कुल्लू में बादल फटने के बाद पंडोह डैम में बहकर पहुंची लकड़ियों की होगी CID जांच, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश

हिमाचल में आपदा को लेकर सीएम सुक्खू की उच्चस्तरीय बैठक, अब तक 700 करोड़ का नुकसान, SDRF को किया जाएगा मज़बूत

CID will investigate the wood that reached Pandoh Dam after cloudburst in Kullu, CM Sukhu gave instructions
वन विभाग की भूमिका पर उठे सवाल, राज्यपाल और विधायक ने भी जताई चिंता

Mandi:हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 24 जून को बादल फटने के बाद सैकड़ों टन लकड़ियां पंडोह डैम में बहकर पहुंचीं थीं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी CID जांच के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि,

“पता लगाया जाएगा कि इतनी भारी मात्रा में लकड़ी कहां से और कैसे बहकर पंडोह डैम तक पहुंची। वन विभाग ने अपनी आंतरिक जांच की है, लेकिन अब सच्चाई सामने लाने के लिए CID जांच होगी।”

चार जगह फटा था बादल, बहकर आई थीं हजारों टन लकड़ियां

24 जून को कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में चार जगह बादल फटने की घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद भारी मात्रा में लकड़ियां नदियों में बहती हुई पंडोह डैम तक पहुंच गईं। इस पर जनता के साथ-साथ नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर का बयान

कुल्लू मामले को लेकर ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा:

  • यह बेहद चिंताजनक स्थिति है, जांच होनी चाहिए।

  • जंगलों का अंधाधुंध कटान टूरिज्म और भावी पीढ़ियों के लिए खतरा है।

  • प्रकृति लगातार संकेत दे रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है।

वन निगम उपाध्यक्ष का पलटवार

वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने राठौर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा:

“जो लकड़ियां डैम में पहुंचीं, वे अवैध कटान नहीं बल्कि वर्षों से जमा जंगल का कचरा हैं। कुछ नेता तथ्यों को जाने बिना केवल सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाज़ी करते हैं।”

हालांकि अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जंगलों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।

आपदा प्रबंधन पर चल रही उच्च स्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक चल रही है। इसमें राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि:

  • जिन लोगों के घर पूरी तरह ढह गए हैं, उन्हें पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाएगी।

  • आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों, गौशालाएं, भूमि और पशुधन के नुकसान को लेकर भी सहायता के उपाय तय किए जाएंगे।

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