हिमाचल HC के आदेशों से HPTDC कर्मचारियों में हड़कंप

हिमाचल HC के आदेशों से HPTDC कर्मचारियों में हड़कंप

Himachal HC orders create panic among HPTDC employees

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के 18 घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेशों से कर्मचारियों में चिंता और तनाव बढ़ गया है। इन आदेशों के तहत निगम के 9 होटलों को 25 नवंबर से बंद किया जाना है, जबकि 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक संचालन की मोहलत दी गई है।

200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

इन होटलों में कार्यरत 200 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। निगम कर्मी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई होने की उम्मीद है। कर्मचारी आज शिमला (Shimla) में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी परेशानियों को मीडिया के सामने रखने वाले हैं।

घाटे और कम ऑक्यूपेंसी के चलते निर्णय

20 नवंबर को न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने HPTDC (Justice Ajay Mohan Goyal HPTDC) के उन 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए, जो घाटे में चल रहे हैं और जहां 40 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। कोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक (MD) को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इन होटल को 31 मार्च तक की मोहलत

हालांकि शुक्रवार को HPTDC की रिव्यू पिटिशन पर कोर्ट ने बंद किए 18 में से 9 होटल ​​​​​​​चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग होटल मनाली, कुंजम, भागसू, कैसल नागर और धौलाधार (​​​​​​​Chail, Chandrabhaga Keylong, Khajjiar, Meghdoot, Log Hotel Manali, Kunjam, Bhagsu, Castle Nagar and Dhauladhar) को 31 मार्च तक खुला रखने की इजाजत दे दी है।

कर्मचारी की मांग और भविष्य की राह

कर्मचारियों का कहना है कि ये निर्णय उनकी आजीविका के लिए बड़ा खतरा है। वे कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि घाटे को कम करने के वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाए। कर्मचारियों को उम्मीद है कि रिव्यू पिटिशन के माध्यम से अदालत उनकी समस्याओं पर ध्यान देगी।

निष्कर्ष

होटलों को बंद करने का यह कदम HPTDC के लिए घाटे को कम करने का प्रयास है, लेकिन यह उन कर्मचारियों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है जो इन होटलों से जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि अदालत कर्मचारियों की अपील पर क्या रुख अपनाती है।

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