सेब उत्पादकों को बड़ी राहत: केंद्र ने न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया, बागवानों में खुशी की लहर

सेब उत्पादकों को बड़ी राहत: केंद्र ने न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो किया, बागवानों में खुशी की लहर

Big relief to apple growers: Center cuts minimum apple price by Rs 80 per kg, wave of happiness among orchardists

SHIMLA: हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) 50 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है। बागवान संगठनों का कहना है कि इस फैसले की आधिकारिक अधिसूचना एक-दो दिन में जारी हो सकती है।

इस निर्णय से विदेशी सेब पर आयात शुल्क जुड़ने के बाद भारत में इनका न्यूनतम मूल्य 130 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाएगा, जिससे हिमाचल जैसे सेब उत्पादक राज्यों के किसानों को सीधी प्रतिस्पर्धा से राहत मिलेगी।

विदेशी सेब से हो रहा था नुकसान

हिमाचल के बागवानों को बीते वर्षों में ईरान, तुर्किये और अन्य देशों से आयात होने वाले सस्ते सेबों से खासा नुकसान हो रहा था। प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि संगठन लंबे समय से MIP बढ़ाने की मांग कर रहा था। हालांकि उनकी मांग 100 रुपये प्रति किलो की थी, लेकिन 30 रुपये की मौजूदा बढ़ोतरी को भी उन्होंने किसानों के लिए “बड़ी राहत” बताया।

हिमाचल एप्पल ग्रोवर्स सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव चौहान ने भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को केंद्रीय वाणिज्य और कृषि मंत्रालय के सामने उठाया था, जिसके बाद उन्हें MIP बढ़ोतरी को लेकर लिखित सूचना मिली है।

ट्रंप टैरिफ और साफ्टा पर भी उठे सवाल

संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि वर्ष 2023 में भी 50 रुपये प्रति किलो का MIP लागू किया गया था, लेकिन जमीन पर इसे ठीक से लागू नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से 9 जुलाई से प्रस्तावित ट्रंप टैरिफ को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सेब पर आयात शुल्क शून्य करने की योजना बना रही है, तो MIP बढ़ोतरी का फायदा खत्म हो जाएगा।

चौहान ने साथ ही साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (SAFTA) के तहत हो रहे अवैध सेब आयात पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की।

“इतिहासिक और निर्णायक फैसला”: चेतन बरागटा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने केंद्र के इस फैसले को “ऐतिहासिक और दूरदर्शी” करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की यह पहल बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में बरागटा ने कहा कि इससे न सिर्फ विदेशी सेब की अंधाधुंध घुसपैठ पर अंकुश लगेगा, बल्कि स्थानीय उत्पादकों को बाजार में उचित मूल्य भी मिलेगा।

बागवानी मंत्री ने दी प्रतिक्रिया

हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा निर्णय हुआ है तो यह बागवानों के हित में स्वागत योग्य होगा।


निष्कर्ष:

सेब बागवानों को केंद्र सरकार के इस फैसले से जरूर राहत मिलेगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी सख़्ती से निगरानी और क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी होगा, ताकि इसका वास्तविक लाभ उत्पादकों तक पहुंचे।

आपकी राय क्या है? क्या यह फैसला बागवानों की आमदनी को बढ़ा पाएगा? कमेंट करके बताएं।

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