हिमाचल में मध्यवर्ती इलाकों में सेब सीजन अंतिम चरण में लेकिन MIS खरीद केंद्र अब तक नहीं खुले

हिमाचल: सेब सीजन अंतिम चरण में, MIS खरीद केंद्र अब तक नहीं खुले

Apple season in northeastern region of Himachal is in its final phase but MIS procurement center is not open yet

शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन तय समय से लगभग एक महीना पहले ही शुरू हो गया था। निचले क्षेत्रों में फसल की तुड़ाई पूरी हो चुकी है, जबकि मध्यवर्ती इलाकों में सीजन अब समाप्ति की ओर है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राज्य सरकार ने अब तक मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत सेब खरीद के लिए न तो केंद्र खोले हैं और न ही रेट घोषित किए हैं। इससे प्रदेश भर के बागवानों में गहरा रोष है।

हर साल खुलते हैं 200 से अधिक केंद्र

राज्य सरकार हर वर्ष एचपीएमसी (HPMC) और हिमफेड (HIMFED) जैसे सरकारी उपक्रमों के माध्यम से निम्न गुणवत्ता वाले सेबों की खरीद करती है। इन सेबों का उपयोग एपल जूस कंसन्ट्रेट और अन्य उत्पादों को बनाने में किया जाता है। इसके लिए सेब उत्पादक क्षेत्रों में 200 से अधिक खरीद केंद्र खोले जाते हैं ताकि बागवान अपनी खराब क्वालिटी की फसल को बेच सकें और घाटे से बच सकें।

अब तक नहीं तय हुए रेट, केंद्र खोलने में देरी

इस साल 23 जुलाई तक न तो किसी खरीद केंद्र की स्थापना की गई है और न ही सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। जबकि पिछले वर्ष सरकार ने 12 रुपये प्रति किलो की दर से सेब खरीदे थे। बागवानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी।

ओलावृष्टि से पहले ही खराब हुई फसल, अब बिक्री को लेकर संकट

प्रदेश के कई इलाकों में इस बार अचानक हुई ओलावृष्टि के कारण सेब की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा है। बागवानों का कहना है कि फसल पर दाग लग गए हैं और कई जगहों पर सेब का आकार भी सामान्य से छोटा रह गया है। ऐसे फल खुले बाजार में उचित दाम नहीं दिला पाते, इसलिए बागवान उन्हें MIS योजना के तहत सरकार को बेचना चाहते हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी और देरी से बागवानों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है—पहला, फसल की गुणवत्ता और दूसरा, सरकार की खरीद न होना।

बागवानों की सरकार से मांग: जल्द रेट घोषित कर खोले जाएं खरीद केंद्र

शिमला जिला के देहा क्षेत्र के बागवान अजय ठाकुर ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द MIS योजना के तहत सेब के लिए रेट तय किए जाएं और सभी प्रभावित क्षेत्रों में खरीद केंद्र खोले जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता से बागवानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

वहीं, ठियोग के प्रगतिशील बागवान महेंद्र वर्मा ने कहा,

“इस बार अधिकतर सेब ओलावृष्टि से खराब हो चुके हैं। यह सेब बाजार में बेचने लायक नहीं हैं। हर साल सरकार इन्हें MIS योजना के तहत खरीदती है, लेकिन इस बार न रेट तय हुए हैं और न ही केंद्र खोले गए। सरकार की चुप्पी बागवानी क्षेत्र के लिए खतरनाक संकेत है।”

राज्य सरकार की भूमिका पर उठे सवाल

 मौजूदा हालात में जब निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में सेब सीजन समाप्ति की ओर है, सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम न उठाया जाना बागवानों के लिए निराशाजनक है। बागवानी प्रदेश कहलाने वाले हिमाचल में यह स्थिति सरकार की नीतिगत लापरवाही की ओर इशारा करती है।

राज्य सरकार को चाहिए कि वह तत्काल रेट घोषित करे, खरीद केंद्र खोले और बागवानों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करे। वरना आने वाले समय में यह असंतोष एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है।

 

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