प्रदेश में सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की पार्षद की सदस्यता को रद्द कर दिया था अब कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम सोलन की मेयर ऊषा शर्मा ही बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है।
इस दौरान उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर ने कहा कि न्याय की जीत हुई है उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षडयंत्र किया गया और उनकी पार्षद की सदस्यता को रद्द किया गया लेकिन हाई कोर्ट में उन्हें न्याय नहीं मिला लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें न्याय मिला है और अब कोर्ट के आदेशों के बाद वह फिर से मेयर और पूनम ग्रोवर पार्षद रहने वाली है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले विकास कार्यों को लेकर भी कार्य कर रहे थे उसी तर्ज पर आगे भी कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी षड्यंत्र उनके खिलाफ किया था उन्हें आने वाले समय में जवाब जरूर मिलेगा।
बता दें कि सरकार ने दलबदल कानून के तहत उनके खिलाफ यह कार्रवाई की थी। सरकार ने 10 जून को यह आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट का या फैसला सरकार और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है।
