RTE claims fail in Himachal’s private schools
प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों की नाममात्र उपस्थिति
हिमाचल प्रदेश के 2700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में केवल 450 गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, जबकि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसके तहत राज्य में 67,000 से अधिक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का अवसर मिल सकता है।
RTE लागू होने के 14 साल बाद भी जागरूकता की कमी
शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जागरूकता की कमी के कारण गरीब बच्चे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस कमी के लिए अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।
डॉ. भुरेटा ने बताईं तीन प्रमुख वजहें
राज्य संसाधन केंद्र के डायरेक्टर डॉ. ओपी भुरेटा ने तीन मुख्य कारण बताए:
- प्राइवेट स्कूलों का रवैया: कई इंग्लिश मीडियम स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला देने में रुचि नहीं रखते।
- परिजनों की झिझक: गरीब परिवार प्राइवेट स्कूलों के माहौल और दबाव के कारण आवेदन करने से कतराते हैं।
- शिक्षा विभाग की उदासीनता: विभाग को RTE के प्रावधान को सख्ती से लागू करने और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।
सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में गिरावट
सरकारी स्कूलों से बच्चों का पलायन चिंता का विषय है।
- 2003-04 में पहली से पांचवीं कक्षा में 2.80 लाख छात्र थे, जो 2023-24 में लगभग 50% घट गए।
- प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस वर्ष 450 से अधिक सरकारी स्कूल बंद या मर्ज किए गए।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का बयान
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को एडमिशन देने से इनकार करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वे प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों की नामांकन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दें।
RTE के तहत कैसे करें आवेदन?
RTE अधिनियम की धारा 12(1)सी के अनुसार, किसी भी प्राइवेट स्कूल के आसपास रहने वाले गरीब बच्चे वहां आवेदन कर सकते हैं। स्कूल प्रबंधन को आवेदन स्वीकार करना होगा, और शिक्षा विभाग उनके अध्ययन का खर्च वहन करेगा।
आगे की राह: जागरूकता अभियान की आवश्यकता
शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए प्रेरित किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट को भी RTE प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है।
निष्कर्ष:
RTE के प्रभावी कार्यान्वयन और गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट शिक्षा सुलभ बनाने के लिए विभाग को सख्ती और जागरूकता के साथ कदम उठाने होंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को कम किया जा सकता है।
