New contract recruitment policy ended in Himachal Pradesh, now new trainee contract will be implemented – know what changes
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अनुबंध भर्ती नीति को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब राज्य में सभी नई भर्तियां “ट्रेनी” के रूप में की जाएंगी। बुधवार को सरकार ने नई ट्रेनी भर्ती पॉलिसी को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है।
क्या है नई ट्रेनी भर्ती पॉलिसी?
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अब सभी नई नियुक्तियां ट्रेनी आधार पर की जाएंगी, अनुबंध व्यवस्था खत्म कर दी गई है।
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चयनित उम्मीदवार को 2 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा।
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यह पॉलिसी उन सभी पदों पर लागू होगी जिनके लिए:
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नौकरी ऑफर हो चुकी है।
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रिक्विजिशन भर्ती एजेंसियों को भेजी जा चुकी है।
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विज्ञापन, चयन प्रक्रिया, या अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी या शुरू हो चुकी है।
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भर्ती प्रक्रिया में राहत
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अब भर्ती आयोगों को नई नीति का इंतजार किए बिना प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति है।
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पद के आगे “ट्रेनी” टैग होगा, और रेगुलराइजेशन के लिए सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।
वेतन और सुविधाएं
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| वेतन | पे मैट्रिक्स के पहले सैल का 60% (जैसा अनुबंध में होता था) |
| छुट्टियां | अनुबंध कर्मचारियों जैसी ही |
| मातृत्व अवकाश | 180 दिन (महिला कर्मचारियों के लिए) |
किन सुविधाओं से रहेंगे वंचित?
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पेंशन, जीपीएफ, ईपीएफ, फाइनेंशियल रूल्स, लीव रूल्स, कंडक्ट रूल्स – लागू नहीं होंगे।
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ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और जीएफ में भी ट्रेनी शामिल नहीं होंगे।
टर्मिनेशन और अपील की व्यवस्था
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यदि ट्रेनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उसे टर्मिनेट किया जा सकेगा।
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टर्मिनेशन के खिलाफ 45 दिन के भीतर अपील की जा सकती है।
यह पॉलिसी भर्ती नियमों का हिस्सा नहीं
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ट्रेनी भर्ती सिर्फ एक पॉलिसी गाइडलाइन है।
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किसी विभाग को इसे अपने भर्ती या पदोन्नति नियमों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
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पहले की अनुबंध नीति को नियमों में शामिल किया गया था, लेकिन सरकार उसे कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई थी।
निष्कर्ष
हिमाचल सरकार का यह कदम राज्य में भर्ती व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक नया प्रयास है। नई पॉलिसी जहां भर्ती प्रक्रिया को तेज बनाएगी, वहीं कर्मचारियों को कुछ परंपरागत लाभों से वंचित भी रखेगी।
