अगस्त में काफी सारे बदलाव देश में देखने को मिलने वाले है जिसका असर हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ेगा। इसमें एक गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना महंगा होने वाला है। क्यूंकि प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियम-1999 में संशोधन किया है। जिसकी अधिसूचना भी प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को जारी की है। गौरतलब है कि पंद्रह दिन पहले परिवहन विभाग ने लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे।
जिसके बाद प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियम-1999 में संशोधन किया है। अब नियम में किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की दरों को बढ़ाया गया है। वर्तमान में जहां 6 महीने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वाली एजेंसियां 60 रुपये में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाती है, तो वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले दो और तीन पहिया वाहनों से अब 80 रुपये के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 रुपये में अब वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपये लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपये ग्रीन टैक्स भी शामिल है। इसी तरह डीजल वाहनों से 150 कुल फीस ली जाएगी। इसमें 40 रुपए ग्रीन टैक्स के होंगे।
