Himachal High Court reprimands National Highway Authority, Sanwara toll barrier will remain closed till October 30
Shimla: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बीते कल, यानी गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कालका-शिमला मार्ग पर स्थित सनवारा टोल बैरियर को 30 अक्टूबर 2025 तक बंद रखने का फैसला लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सनवारा टोल बैरियर 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद रहेगा और इस अवधि में टोल वसूली नहीं की जाएगी। रास्ते की खराब हालत और सामान्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डीसी सोलन को दिए निर्देश
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा को निर्देश दिए हैं कि वे रास्तों की स्थिति सुधारने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्हें कानून-व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग को भी कैथली घाट से शिमला तक सड़क मार्ग की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शोघी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की खराब स्थिति को भी सुधारने पर विशेष जोर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानियों पर भी ध्यान
नगर परिषद नंगल की सीमा से सटे चार टोल प्लाजा के कारण स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानियों के चलते दायर जनहित याचिका के विस्तार पर कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को प्रदेश के अन्य टोल बैरियरों पर भी जवाब देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अव्यवस्थित टोल प्लाजा के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी जनहित याचिका के आधार पर अदालत ने NHAI को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं।
अदालत के पिछले आदेश में क्या कहा गया था?
अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि टिम्बर ट्रेल के पास चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग पर वसूला जाने वाला हिमाचल प्रदेश स्टेट एंट्री टैक्स आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। वीकेंड पर टूरिस्टों की बढ़ती संख्या के कारण सनवारा टोल बैरियर पर जाम लग जाता है, जबकि यातायात के लिए केवल 2 से 3 लेन ही उपलब्ध करवाई गई हैं।
हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों के लिए कोई निःशुल्क लेन का प्रावधान नहीं है। प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को भी स्टेट एंट्री टैक्स से छूट दी गई है, लेकिन उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उन्हें भी लंबा इंतजार करना पड़ता है।
