हिमाचल प्रदेश का 78वां स्थापना दिवस: पांगी घाटी से विकास की नई शुरुआत

हिमाचल प्रदेश का 78वां स्थापना दिवस: पांगी घाटी से विकास की नई शुरुआत

Himachal Pradesh Foundation Day 2025: CM Sukhu made historic announcements in Pangi

न्यूज डेस्क, नेशन स्पीक्स ,परवाणू 

 सार


Himachal Diwas 2025: हिमाचल प्रदेश के चंबा के पांगी में 78वें स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम संपन्न।

तारीख: 15 अप्रैल 2025

विस्तार


Pangi: हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश जब आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है, तो ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि विकास, समर्पण और समावेश की एक नई कहानी बन गया है। इस बार की खास बात यह रही कि यह राज्य स्तरीय आयोजन चंबा जिले के सबसे दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र – पांगी घाटी में आयोजित हुआ। यह ऐतिहासिक क्षण था, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न सिर्फ झंडा फहराया, बल्कि इस अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार के अपार योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और औपचारिक सलामी ली।बल्कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पांगी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में रुक कर वहाँ की ज़मीन और ज़मीनी हकीकत को महसूस किया।

मुख्यमंत्री का परेड की सलामी लेते हुए एक और छायाचित्र
मुख्यमंत्री का परेड की सलामी लेते हुए एक छायाचित्र

परेड का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी  ने किया

हिमाचल दिवस समारोह की भव्य परेड का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी रवि नंदन ने किया। इस अवसर पर छह टुकड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन, सकोह की टुकड़ी का नेतृत्व एएसआई सत्यनाथ वालिया ने किया। महिला पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व एएसआई पूजा सूद के जिम्मे रहा। हिमाचल गृह रक्षक दल की टुकड़ी की कमान खुशी राम ने संभाली, जबकि चंबा जिला यातायात पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व एएसआई रविंद्र कुमार ने किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ की एनसीसी टुकड़ी का नेतृत्व तनिका ने किया और गृह रक्षक बैंड को हवलदार रेत राम ने निर्देशित किया। इस संगठित और प्रभावशाली परेड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और समारोह की गरिमा को नई ऊंचाई दी।

 

 

पांगी की महिलाओं को मिला तोहफा

 

मुख्यमंत्री औपचारिक सलामी लेते हुए
मुख्यमंत्री औपचारिक सलामी लेते हुए

 


हिमाचल दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पांगी घाटी की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत पांगी की 1,926 पात्र महिलाओं को अप्रैल, मई और जून महीनों की तीन किस्तों के रूप में कुल ₹4,500 प्रति लाभार्थी राशि वितरित की गई। इस योजना के अंतर्गत कुल ₹86.67 लाख की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शेष पात्र महिलाओं को भी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह घोषणा की कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली युवतियों और घरेलू सहायिकाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पांगी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर नई योजनाओं की घोषणा करते हुए।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पांगी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर नई योजनाओं की घोषणा करते हुए।

 

उदयपुर-किलाड़ सड़क सुधारीकरण: सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने समारोह में यह भी स्पष्ट किया कि उदयपुर-किलाड़ सड़क का सुधार कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष भी मजबूती से उठाया गया है, और अब निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लाहौल-स्पीति और चंबा जिला प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्रता से पूरी की जाएं ताकि कार्य में तेज़ी लाई जा सके।

इसके साथ ही, पांगी को हिमाचल का पहला प्राकृतिक कृषि उपमंडल घोषित किया गया है। इस दिशा में ₹5 करोड़ की रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने 2014-15 से लंबित ₹1.5 करोड़ की राशि भी जारी करने की घोषणा की।

महिला मंडलों के लिए भवन

स्थानीय महिला मंडलों की मांग पर सरकार ने भवन निर्माण की घोषणा की है। इससे ग्रामीण महिला समूहों को अपने सामाजिक और विकासात्मक कार्यों के लिए एक स्थायी स्थान मिलेगा।

युवाओं को स्वरोजगार के लिए सहारा

सरकार ने घोषणा की कि बस खरीदने वाले युवाओं को 40% सब्सिडी और 5 वर्षों तक रोड टैक्स से छूट मिलेगी। यह पहल स्थानीय परिवहन और रोजगार, दोनों को बढ़ावा देगी।

पांगी के साच में नई तहसील

पांगी के साच क्षेत्र को अब नई तहसील का दर्जा मिलेगा, जिससे प्रशासनिक सुविधाएं लोगों के और करीब आएंगी।


सोमवार को मुख्यमंत्री पांगी के ग्रामीणों के साथ
सोमवार को मुख्यमंत्री पांगी के ग्रामीणों के साथ

 

₹62 करोड़ की विकास परियोजनाएं

राज्य सरकार इस समय पांगी क्षेत्र में 62 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी शामिल हैं।

सरकार ने अपनी दस गारंटियों में से छह को पूरा किया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार दूध के साथ-साथ प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं, मक्का और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती करने वाले कुल 1.58 लाख किसानों को प्रमाणित किया गया है। सुक्खू ने कहा कि कृषि ब्याज अनुदान योजना के तहत इस वर्ष बैंकों के माध्यम से एकमुश्त निपटान नीति शुरू की जाएगी, जिससे उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी भूमि नीलामी के कगार पर है।


सीएम सुक्खू ने हिमाचल दिवस पर पांगी घाटी को दी सौगातें
सीएम सुक्खू ने हिमाचल दिवस पर पांगी घाटी को दी सौगातें

5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि दूध के लिए एमएसपी बढ़ा दी गई है और सरकार अब गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर खरीद रही है। उन्होंने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अक्षय ऊर्जा का दोहन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में निवासियों को 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मैं पांगी घाटी के लोगों से इस पहल का लाभ उठाने का आग्रह करता हूं।
 

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत :

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को रोजगार सृजन से जोड़ रही है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाएं और युवा वनों की रक्षा करते हुए आजीविका कमा सकेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक समूह को पांच साल की अवधि में 6.40 लाख रुपये मिलेंगे। पर्यटन क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को इंडिया टुडे समूह द्वारा दो श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। बीड़ बिलिंग को ‘एडिटर च्वाइस-बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन’ और धर्मशाला को ‘बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन’ का खिताब दिया गया।

तीन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश ने तीन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीते हैं। जल-पर्याप्त पंचायतों की थीम के तहत, हमीरपुर जिले के बमसन ब्लॉक की सिकंदर पंचायत को दूसरा पुरस्कार दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार राज्य सरकार ने रजवा लोक अदालतों का आयोजन किया है, जिसमें 2.75 लाख म्यूटेशन मामले, 16,000 से अधिक बंटवारे के मामले, 27,000 से अधिक सीमांकन के मामले और 7,000 से अधिक सुधार के मामले सुलझाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। इसके लिए 1570 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी व्यय की जाएगी। यह व्यय राज्य के लोगों को लाभान्वित करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद पर किया जाएगा। आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में आधुनिक पीईटी स्कैन और एमआरआई मशीनें लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जो शीघ्र ही शुरू हो जाएंगी।

शिक्षा विभाग का पुनर्गठन

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया है और स्कूल शिक्षा निदेशालय प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा की देखभाल करेगा। वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय अब कॉलेजों का प्रबंधन करेगा और उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देगा। यह पुनर्गठन सरकार के चल रहे सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और दक्षता में सुधार करना है। सुक्खू ने कहा कि पुलिस विभाग ने राज्य में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए मिशन मोड में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त नशे की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा, जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे।
 

किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी

पांगी घाटी के किसानों से प्राकृतिक खेती के तहत उगाई गई जौ को ₹60 प्रति किलो की MSP पर खरीदा जाएगा। यह क्षेत्र की जैविक खेती को एक नया बाज़ार देगा।

10,000 लीटर की क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित

पांगी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक 10 हजार लीटर क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही, प्राकृतिक रूप से उगाई गई जौ को किसानों से ₹60 प्रति किलो की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा।

बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी बड़े सुधारों की घोषणा हुई:

पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 62 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टिंडी से शौर तक 11 केवी लाइन बिछाने पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं तथा थिरोट से किलाड़ तक 33 केवी लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपये की घोषणा की।

1984 में इंदिरा गांधी पांगी आने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री थी ‘


पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी  पांगी घाटी  आने  वाली देश की पहली प्रधानमंत्री थी
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पांगी घाटी आने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पांगी घाटी से गहरा नाता रहा है और वह वर्ष 1984 में पांगी आने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री थी, जिसके बाद क्षेत्र के विकास को गति मिली। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की जनजातीय क्षेत्रों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नीतियों और विधिक संरचना में किए गए व्यापक सुधारों के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नया संचार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।


 Marking a historic first for the remote tribal region of Chamba district, the 77th Himachal Day was celebrated with grandeur at Pangi. Hoisted the national flag at Killar and declared a special grant of ₹1,500 per month under the Indira Gandhi Pyari Behna Samman Nidhi,… pic.twitter.com/RgMvOv9Mrc

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) April 15, 2025


सरकार ने अपनी 10 में से 6 गारंटियों को पूरा कर लिया है और गांवों की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। अब राज्य में दूध के साथ-साथ प्राकृतिक तरीकों से उगाए गए गेहूं, मक्का और हल्दी पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1.58 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कृषि ब्याज अनुदान योजना के तहत इस साल एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शुरू की जाएगी, जिससे उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी ज़मीनें नीलामी की स्थिति में पहुंच गई थीं।

होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क में  छूट की घोषणा

परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए उन्होंने घाटी के लिए 20 नए बस परमिट, बस खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी तथा रोड टैक्स से चार महीने की छूट की घोषणा की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा किलाड़ में नागरिक अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की घोषणा की तथा घाटी में सम्पर्क सड़कों के सुधार के लिए 1.5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर गणमान्य लोग रहे उपस्थित

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक सुंदर ठाकुर व नीरज नैयर, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कैप्रेट, एपीएमसी चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर, कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना, सुरजीत भरमौरी सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन राजेश शर्मा, डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, एसपी अभिषेक यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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