CPS यानी मुख्य संसदीय सचिव के मामले में 2 और 3 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें हिमाचल प्रदेश में CPS बनाए गए 6 कांग्रेसी विधायकों में से कोई भी अब मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में यह निर्देश दिए। यानी यह स्थायी निर्णय नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
बीजेपी के विधायकों ने दी थी हाई कोर्ट में चुनौती
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार में सालभर पहले 6 कांग्रेसी विधायकों को CPS बनाया गया था। लेकिन विपक्षी पार्टी, BJP के 11 विधायकों ने इनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। इस याचिका में मांग की गई है कि CPS बने विधायकों को मंत्री के तौर पर काम करने से रोका जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शर्मा और जस्टिस विवेक ठाकुर की बैंच ने 2 और 3 जनवरी को केस की हियरिंग की। बुधवार को लगभग 3 घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में सरकार को निर्देश दिए कि किसी CPS को मंत्रियों जैसी सुविधाएं न दी जाए।
BJP विधायकों की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा- अब कोई CPS मंत्रियों के काम नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश से इन CPS को हर महीने सैलरी के तौर पर मिलने वाले सवा 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। वहीँ सरकार की ओर से मिलने वाली गाड़ी, दफ्तर और स्टाफ भी नहीं मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने अदालत में दलीलें पेश की। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
ये कांग्रेसी विधायक बने हैं CPS
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के जिन 6 विधायकों को CPS बना रखा है, उनमें रोहड़ू के MLA एमएल ब्राक्ट, अर्की के संजय अवस्थी, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, दून के राम कुमार चौधरी, पालमपुर के आशीष बुटेल और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं।
