शिक्षा सचिव बोले ; प्री नर्सरी के बजट से देंगे जेबीटी की सैलरी .

शिक्षा सचिव बोले ; प्री नर्सरी के बजट से देंगे जेबीटी की सैलरी

इस बार कोई भी पैसा सरेंडर नहीं होगा। प्री-नर्सरी के लिए हर साल आने वाले 72 करोड़ रुपए इस बार इन सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे जेबीटी की सैलरी पर खर्च किए जाएंगे। इससे राज्य सरकार पर देनदारी कम होगी। इस तरह हिमाचल के शिक्षा विभाग में एक तरफ तेजी से सुधार की कदम उठाए जा रहे हैं,

अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की

वहीं दूसरी तरफ इन सुधारों को फंड करने के लिए भारत सरकार से ज्यादा पैसा लाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह पैसा समग्र शिक्षा और स्टार प्रोजेक्ट की फंडिंग के जरिए लाया जाएगा। इस मामले पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बैठक में समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा के अलावा उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली शामिल थे। दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस बार समग्र शिक्षा का प्रपोजल वार्षिक के बजाय दो साल के लिए मांगा है।

हिमाचल को 672 करोड़ मिले

इस प्रोपोजल को जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। इस प्रोपोजल को तैयार करने के लिए यह पहली बैठक थी। इसके बाद शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में इस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। समग्र शिक्षा में इस साल हिमाचल को 672 करोड़ मिले थे।

पिछले कुछ वर्षों से इसमें से कुछ पैसा 31 मार्च को बिना खर्चे सरेंडर भी हो रहा है। इस बार शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी पैसा सरेंडर नहीं होगा। प्री-नर्सरी के लिए हर साल आने वाले 72 करोड़ रुपए इस बार इन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे जेबीटी की सैलरी पर खर्च किए जाएंगे। इससे राज्य सरकार पर देनदारी कम होगी। दो साल के लिए भेजे जाने वाले इस प्रोपोजल का प्लान साइज इस बार 1500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है।

प्रोपोजल में ये तथ्य

वर्तमान राज्य सरकार के समय उठाए गए सुधार के कदमों को इस प्रोपोजल में शामिल किया जा रहा है। यानी शिक्षा विभाग क्लस्टर स्कूलों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों और ‘टीच हिमाचल’ अभियान को भी इस प्रपोजल में शामिल करेगा। इसी अभियान के तहत हिमाचल में गेस्ट टीचर भर्ती करने की शुरुआत की जा रही है। टीचर्स को एक्स्पोजऱ के लिए विदेश भेजने की स्कीम में भी ज्यादा बजट मांगा जाएगा। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार प्रोपोजल को बनाया जाएं।

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