Demand raised for ban on apple import from Türkiye, Himachal Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu appealed to the central government

शिमला, 18 मई — भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के बाद देश में तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी केंद्र सरकार से तुर्की से आने वाले सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी देशों से आयातित सेब के कारण हिमाचल प्रदेश के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।  उन्होंने बताया कि जैसे ही विदेशी सेब देश की मंडियों में पहुंचते हैं, स्थानीय सेब के दाम एकदम गिर जाते हैं, जिससे केवल हिमाचल ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और कश्मीर के सेब उत्पादक किसान भी प्रभावित होते हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र से आग्रह किया कि सेब पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए और तुर्की से सेब का आयात पूरी तरह रोका जाए। उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे।

पर्यटन पर युद्ध का असर, लेकिन हिमाचल पूरी तरह सुरक्षित: सुक्खू

मुख्यमंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान युद्ध की आशंका के चलते हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है और पर्यटकों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, “हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और पर्यटक निडर होकर यहां के स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।”

शिमला से कांगड़ा शिफ्ट होंगे कुछ विभाग, महिलाओं को नहीं किया जाएगा ट्रांसफर

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राजधानी शिमला में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था को देखते हुए कुछ सरकारी विभागों को कांगड़ा शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिमला में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को एक घंटा लग रहा है, ऐसे में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए विभागों का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि महिला कर्मचारियों को इन तबादलों से छूट दी जाएगी और उन्हें शिमला में ही तैनात रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां-जहां सरकारी भवन उपलब्ध होंगे, वहीं पर विभागों को स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे।