Defence ministry ने छावनियों के सिविल क्षेत्रों को स्थानीय निकायों में मिलाने के लिए एक नई शर्त तय की है। मंत्रालय तैयार है कि छावनियों से सिविल क्षेत्रों को बाहर करे, लेकिन इसमें राज्य सरकारों को छावनियों की सभी देनदारियां भी देनी होंगी। इसी शर्त के अनुसार ही छावनियों से सिविल क्षेत्र बाहर होंगे। रक्षा मंत्रालय की संपदा शाखा ने शहरी विकास (यूडी) सचिवों को इस संबंध में नई शर्त से संबंधित पत्र भेज दिए हैं। इसके साथ ही, छावनियों में पुरानी और लीज पर दी गई सभी संपत्तियां भी राज्य सरकार को मिलेंगी।
मंत्रालय नि:शुल्क रूप से सिविल क्षेत्रों को छावनियों से बाहर निकालने के लिए भी तैयार है। छावनियों से सिविल क्षेत्र बाहर आने के बाद, इसमें कर लगाने और सुविधाएं देने का निर्णय राज्य सरकार का होगा। हालांकि यह निर्णय लिया गया है कि सैन्य के लिए आवश्यक क्षेत्र, चाहे वे कृषि भूमि हों, उन्हें बाहर करने से पहले दोबारा विचार किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में हुई छावनियों की बैठक में लिया गया था। रक्षा मंत्रालय की संपदा शाखा के दक्षिणी कमान के उप निदेशक हेमंत यादव ने वर्तमान में देश की 13 छावनी परिषद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा है।
संपदा शाखा ने इस पत्र को देश की 13 छावनी अधिकारियों को भेजा है। इनमें सैन्य स्टेशन भी शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, कामठी, औरंगाबाद, खड़की, पुणे और मध्य प्रदेश के मोरार, सागर, राजस्थान के अजमेर, नसीराबाद, केरल के कन्नूर देवलाली, उत्तर प्रदेश के बबीना, कर्नाटक के बेलगाम और तेलंगाना के सिकंदराबाद शामिल हैं।
इन छावनियों को पत्र भेजने के बाद,
Defence ministry द्वारा आए निर्देशों के बाद राज्य सरकारों ने भी तैयारियाँ शुरू कर दी है। जल्द ही शहरी विकास विभाग के सचिव और इन छावनियों के उपायुक्तों के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें इस मुद्दे पर फिर से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। संबंधित उपायुक्तों ने इसकी एक रिपोर्ट आचार संहिता के पहले ही सौंप दी है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के माध्यम से उन्होंने दोबारा रिपोर्ट तैयार करके रक्षा मंत्रालय की संपदा शाखा को भेजने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलोह और डलहौजी, सोलन में सुबाथू, कसौली, डगशाई और शिमला में जतोग छावनी क्षेत्र हैं।
