बजट 2024: सोना खरीदने का प्लान है तो जान लीजिए यह बात

बजट 2024

बजट 2024: चाँदी और सोने की बढ़ती कीमतों ने इसे आम जनता से दूर कर दिया है। ज्वेलर्स एसोसिशन की मांग भी बजट से अधिक है, अब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरा बजट पेश करने वाली हैं। सोना खरीदने वालों का खर्च बहुत कम हो सकता है अगर ज्वेलर्स एसोशिशन की मांग को विचार किया जाए।

ये खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। वास्तव में, नई सरकार के गठन के बाद देश का बजट 2024 पेश होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह  में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरा बजट पेश कर सकती है। बजट से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। देश के ज्वैलर्स सोने और चांदी पर निर्यात करों में कमी की आशा कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें बजट में बड़ी राहत मिल सकती है।

व्यापारी भी सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि और डिमांड में कमी की शिकायत कर रहे हैं। सरकार से आभूषणों पर जीएसटी को कम करने की मांग कर रहे हैं। बजट से ज्वैलर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को वित्तमंत्री के सामने रख रहे हैं। सोना खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है अगर उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। आइए जानते हैं ज्वैलर्स के बजट में डिमांड क्या है..।

ज्वैलर्स की बजट से मांग

रिपोर्ट के अनुसार, सोने और चांदी पर जीएसटी को तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया जाना चाहिए, साथ ही एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाना चाहिए। इससे मध्यमवर्ग की मांग बढ़ेगी। सोने की कीमतें बढ़ने से बाजार बदतर हो गया है। ज्वेलर्स ने आगामी बजट में एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी की उम्मीद की है, क्योंकि वे विदेशों से आने वाले सोने और चांदी पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करना चाहते हैं।

बजट जुलाई के आखिरी हफ्ते में प्रस्तुत होगा

जानकारों का कहना है कि मेटल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ करना चाहिए। टैक्स, जीएसटी या इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना चाहिए, ताकि आम लोगों को महंगी मेटल मिल सकें।

बजट से ज्वेलर्स की डिमांड

  1. कस्टम ड्यूटी को 5 प्रतिशत तक कम करने की योजना बनानी चाहिए।
  2. आयकर दर 5% से 20% तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. GST बकाया कंपनी पर कार्रवाई करके वसूलना चाहिए।
  4. व्यापारी से ब्याज वसूलने पर बैंक दर पर विचार करना चाहिए।
  5. पुराने बकाया पर मदद करने के लिए एक एमनेस्टी कार्यक्रम लाने पर विचार करना चाहिए।

ज्वेलर्स ने सुझाव दिए

भारत में कमाई पर भी टैक्स लगाया जाता है और खर्च पर भी, जो कुल मिलाकर लगभग पचास प्रतिशत बैठता है, और इसके बदले में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन ने वित्तमंत्री से कहा कि देश को सभी टैक्स हटाकर बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स सिस्टम लागू करना चाहिए, जिससे टैक्स कंपनियों से समय  बचाकर व्यापार बढ़ाने में लगाया जा सके।

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