राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सुक्खू सरकार ने बदला नियम; अब नहीं मिलेगा ‘बैकलॉग’ कोटा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के करीब 19.57 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए अब डिपुओं से राशन लेने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक, अब उपभोक्ताओं को पिछले महीने का बचा हुआ राशन यानी 'बैकलॉग कोटा' नहीं दिया जाएगा।

Big news for ration card holders, the Sukhu government has changed the rules; the ‘backlog’ quota will no longer be available.

शिमला ( Shimla) हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के करीब 19.57 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए अब डिपुओं से राशन लेने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक, अब उपभोक्ताओं को पिछले महीने का बचा हुआ राशन यानी ‘बैकलॉग कोटा’ नहीं दिया जाएगा।

क्या है नया नियम?

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं को अब हर महीने का राशन उसी निर्धारित महीने के भीतर उठाना होगा। यदि कोई कार्ड धारक किसी महीने अपना राशन नहीं लेता है, तो वह कोटा अगले महीने के लिए ट्रांसफर नहीं होगा और लैप्स (खत्म) हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने दिसंबर का राशन नहीं लिया, तो आप जनवरी में दो महीने का राशन एक साथ नहीं ले पाएंगे।

क्यों लिया गया यह फैसला?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण बताए हैं:

  1. पारदर्शिता: वितरण प्रणाली में होने वाली गड़बड़ियों और रिकॉर्ड में हेरफेरी को रोकना।

  2. कालाबाजारी पर लगाम: बैकलॉग के नाम पर होने वाली राशन की कालाबाजारी को समाप्त करना।

  3. भीड़ प्रबंधन: डिपुओं पर महीने के अंत में होने वाली भारी भीड़ को कम करना और व्यवस्था को सुचारू बनाना।


डिपो धारकों पर भी कसेगा शिकंजा

यह नियम केवल जनता के लिए ही नहीं, बल्कि डिपो संचालकों के लिए भी सख्त है।

  • समय पर आपूर्ति: डिपो धारकों को होलसेल गोदामों से समय पर राशन उठाना होगा ताकि महीने की पहली तारीख से वितरण शुरू हो सके।

  • होगी कार्रवाई: यदि डिपो धारक की लापरवाही से राशन नहीं मिलता, तो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में डिपो संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट

सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए एक राहत भी दी है। यदि सरकारी स्तर पर (जैसे टेंडर में देरी या गोदाम में स्टॉक की कमी) राशन उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कोटा लैप्स नहीं होगा। आपूर्ति बहाल होने पर उपभोक्ताओं को पिछले महीने का राशन मिल सकेगा।


महत्वपूर्ण आंकड़े: हिमाचल में राशन कार्ड धारक

प्रदेश में कुल 19,57,440 राशन कार्ड धारक इस व्यवस्था से प्रभावित होंगे:

  • APL परिवार: 11,58,522

  • APL टैक्स पेयर: 60,840

  • BPL परिवार: 2,76,628

  • प्राथमिक गृहस्थ (PHH): 3,01,825

  • अंत्योदय (AAY): 1,59,624

नोट: यदि आपने दिसंबर महीने का राशन अभी तक नहीं लिया है, तो 31 दिसंबर से पहले अपने नजदीकी डिपो पर जाकर अपना कोटा जरूर प्राप्त कर लें, अन्यथा आपका इस महीने का राशन रद्द हो जाएगा।

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