देश पर अब हज़ारों बच्चों की ज़िम्मेदारी है क्यूंकि हिमाचल विधानसभा में HP सुखाश्रय विधेयक, 2023 पास किया गया है इस विधेयक के पास होने का अर्थ है कि अब प्रदेश उन सभी बच्चों की ज़िम्मेदारी संभालेगा, जिनके माता पिता नहीं है | उन बच्चों को अब हर सहूलियत मिलेगी। बच्चों की हर जरूरत, हर मांग, अब प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। तो अब एक सवाल तो मन में जरूर आएगा की आखिर HP सुखाश्रय विधेयक, 2023 है क्या? तो इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि सुखाश्रय विधेयक क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई ?और इसका उद्देश्य क्या है ?
सबसे पहले यह जानिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई ?
दरअसल सत्ता में आने के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के अनाथ बच्चों को नए साल का तोहफा दिया, उन्होंने ऐसे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 101 करोड़ रुपए का ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष’ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कोष में CM, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स और बड़ी कंपनियों द्वारा दान दिया जाएगा। कांग्रेस के सभी विधायक भी अपनी सैलरी से एक-एक लाख रुपए दान करेंगे। BJP के विधायकों से भी दान देने का आग्रह मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा किया जाने की बात कही गई थी।
उस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि हमारी सरकार ही अनाथ बच्चों की माता और पिता है। जिस तरह हम अपने घर पर अपने बच्चों की देख-रेख, पढ़ाई व जेब खर्च उठाते हैं, ठीक वैसे ही सरकार अनाथ बच्चों को अपना बेटा-बेटी मानकर उनका पालन-पोषण करेगी। इससे बच्चों को अभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि वह अनाथ है। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के मां-बाप दोनों नहीं हैं और वह किसी रिश्तेदार के घर पर रह रहे हैं, उस सूरत में भी बच्चे की सरकार मदद करेगी और इस कोष में पहला दान भी खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ही किया था।
हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष’ में दान किया । हालांकि बात वेतन का कुछ हिस्सा दान करने की थी लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना पूरा वेतन ही ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष’ में दान कर दिया |
अब जानिए सुखाश्रय विधेयक २०२३ क्या है
CM सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि यह हिंदुस्तान का पहला एक्ट है, जिसे किसी भी राज्य ने पास नहीं किया। यह कानून स्टेट बजट के प्रावधान से बनाया गया। इसके लिए 101 करोड़ रुपए कोष का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से अनाथ बच्चे “चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट” कहलाएंगे। इस योजना से 6,000 अनाथ बच्चे लाभान्वित होंगे। अनाथालय के अलावा घरों पर रहने वाले बच्चे भी योजना का लाभ उठा पाएंगे। 0 से 27 साल की उम्र तक सरकार ही इनकी मात और पिता होगी।
CM ने कहा कि कोई भी बच्चा यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसकी पूरी फीस, पाकेट मनी, हॉस्टल खर्च, शैक्षणिक टुअर पर बॉय-एयर का खर्चा राज्य सरकार देगी। सरकार सभी फेस्टिवल पर 500-500 रुपए की प्रोत्साहन ग्रांट बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत 13 जनवरी को लोहड़ी से की जा चुकी है । कपड़ों के लिए 10 हजार रुपए और स्टार्ट-अप के लिए भी सरकार धन उपलब्ध करगाएगी। 27 साल की उम्र के बाद जब अनाथ बच्चों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी, तो सरकार तीन-चार बिस्वा जमीन भी उपलब्ध कराएगी। एक्ट बनने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार इन अनाथ बच्चों का अधिकार हो गया है।
सुखाश्रय कोष / विधेयक का क्या उदेश्य है ?
मुख्मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाथ बच्चों के प्रति संवेदनशील है, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि शपथ लेने से पहले वह सचिवालय नहीं गए, बल्कि बालिका आश्रम टूटीकंडी गए। बाद में मशोबरा चाइल्ड होम और वृद्धाश्रम गए। वहां से उनके मन में कुछ करने का विचार आया। जिसके बाद इस कोष का गठन हुआ | जिन बचों के माता पिता नही है, उन्हें माता पिता की कमी न सताए और उनका जीवन भी सभी मूलभूल सुविधाओं के साथ गुजरे इस उदेश्य से इसे स्थापित किया गया।
सुखाश्रय विधेयक २०२३ के पास होने के बाद अब उन सभी बचों को वो तमाम मूलभूल सुविधाएं मिल पाएंगी जिसके वो हकदार है न केवल बच्चों की पढ़ाई, बल्कि उनके घूमने-फिरने, जेब खर्च और नौकरी लगने तक सहायता की जाएगी। किसी भी बच्चों के पंजीकरण से पहले उनकी आय भी नहीं पूछी जाएगी।चाहे वह आश्रम में रह रहे हों या किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हो, सभी को सहूलियत दी जाएगी, क्यूंकि यह योजना करुणा नहीं, बल्कि उनका अधिकार है।
