Women from these areas of Himachal will get ₹1500
shimla: हिमाचल प्रदेश में (Political Equations) के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice & Empowerment Department) की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Scheme) को लेकर सरकार की मंशा और प्राथमिकताएं साफ नजर आईं।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों पांगी (Pangi), लाहुल-स्पीति (Lahaul-Spiti), डोडरा-क्वार (Dodra Kwar) और कुपवी (Kupvi) में पात्र महिलाओं को योजना के तहत ₹1500 की (Pending Amount) राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह फैसला इन क्षेत्रों में सरकार के (Political Outreach) के तौर पर भी देखा जा रहा है।
8.41 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 8,41,917 लाभार्थियों को विभिन्न (Social Security Pension Schemes) के तहत पेंशन दी जा रही है। इनमें—
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1,04,740 – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)
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5,04,253 – राज्य वृद्धावस्था पेंशन
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25,414 – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (Widow Pension)
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1,26,808 – विधवा, परित्यक्त व एकल नारी पेंशन
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1,340 – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (Disability Pension)
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78,291 – दिव्यांगता राहत भत्ता (Disability Relief Allowance)
तीन वर्षों में करीब एक लाख नए पेंशन मामले स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले (New Cases Approved) स्वीकृत किए गए हैं।
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2023-24: 41,799
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2024-25: 41,012
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2025-26 (अब तक): 16,988
सुख आश्रय योजना से हजारों बच्चों और युवाओं को लाभ
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (CM Sukh Ashray Scheme) के तहत
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0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 20,735 लाभार्थियों
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18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के 853 लाभार्थियों
को सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹1,000, ₹2,500 और ₹4,000 प्रतिमाह (Monthly Assistance) दी जा रही है।
IT-Based System पर जोर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पेंशन और सहायता राशि का वितरण नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर (Latest IT-Based Software) के माध्यम से किया जाए, ताकि पारदर्शिता (Transparency) और समयबद्ध भुगतान (Timely Disbursement) सुनिश्चित हो सके।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह (Ram Subhag Singh), अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी (Shyam Bhagat Negi), मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर (Rakesh Kanwar), निदेशक महिला एवं बाल विकास डॉ. पंकज ललित (Dr. Pankaj Lalit) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठने लगा है कि इन फैसलों से गुटीय समीकरण (Factional Politics) कमजोर होंगे या सरकार के पक्ष में और मजबूत होते नजर आएंगे।
