The Chief Minister raised important issues related to industry and Himachal’s interests with the Union Power Minister in New Delhi.
नई दिल्ली | 23 मई 2025
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हिमाचल प्रदेश के जलविद्युत हितों की मजबूती से पैरवी करते हुए राज्य के वाजिब अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की मुफ्त बिजली हिस्सेदारी को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं में, जिनकी लागत पहले ही वसूल की जा चुकी है, राज्य को अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए।
बैरा-स्यूल परियोजना और बीबीएमबी को लेकर उठी मांगें
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्ष 1980-81 में निर्मित बैरा-स्यूल परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपने की लंबे समय से लंबित मांग को दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से राज्य की लंबित बकाया राशि को जल्द जारी करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे राज्य की भागीदारी और हितों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर मिला केंद्र का सहयोग
मुख्यमंत्री ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) की लुहरी, सुन्नी और धौलसिद्ध परियोजनाओं तथा एनएचपीसी की डुग्गर परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपने की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के लागत मूल्य का मूल्यांकन वर्तमान में किया जा रहा है।
शहरी विकास और केंद्रीय सहायता की मांग
मुख्यमंत्री ने जाठिया देवी टाउनशिप के विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की और शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की।
केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री सुक्खू को भरोसा दिलाया कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी उपस्थित थीं।
