सुक्खू सरकार एक बार फिर लोन लेने जा रही है। इस बार प्रदेश सरकार 500 करोड़ का ऋण लेने वाली है। यह ऋण धनराशि 10 साल की अवधि के लिए होगी। सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अभी तक 2900 करोड़ का ऋण उठा चुकी है और 500 करोड़ की धनराशि को शामिल कर लिया जाए तो 3400 करोड़ पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए दिसंबर माह तक 6200 करोड़ का ऋण लेने की सीमा निर्धारित कर रखी है। मौजूदा वित्त वर्ष में अभी तक 2900 करोड़ का ऋण उठा चुकी है।
केंद्र सरकार ने राज्य के लिए दिसंबर माह तक 6200 करोड़ का ऋण लेने की सीमा निर्धारित कर रखी है। ऋण की सीमा पर अंकुश लगने के कारण प्रदेश सरकार ऋण की सीमा को बढ़ाने का मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष उठा चुकी है। दिसंबर के बाद वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में सरकार के सामने संकट की स्थिति रहेगी।
हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है. सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर खर्च निरंतर बढ़ रहा है. इधर, राज्य सरकार ने ओपीएस लागू की है, जिसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा.
वहीं, राज्य सरकार को नए वेतन आयोग के बकाया बचे एरियर के भुगतान के लिए 9000 करोड़ रुपये चाहिए. आलम ये है कि सेवानिवृत हो रहे कर्मचारी व पेंशनर्स भी अपने फाइनेंशियल ड्यूज के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं.
अदालतों से सुक्खू सरकार को निरंतर कई मामलों में एरियर व पेंशनर्स के बकाया भुगतान के लिए आदेश जारी हो रहे हैं. यही नहीं, भुगतान मय ब्याज यानी ब्याज सहित करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं.
