शिमला मस्जिद विवाद: कोर्ट में स्थानीय लोगों की पार्टी बनने की अर्जी खारिज

शिमला मस्जिद विवाद

Shimla Masjid dispute: Petition of local people to become a party rejected in court

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित मस्जिद को गिराने के नगर निगम (MC) आयुक्त के आदेशों के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में स्थानीय निवासी को पार्टी बनाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब सोमवार को कोर्ट यह तय करेगा कि ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका मान्य है या नहीं।

स्थानीय निवासियों की अर्जी

पिछली सुनवाई में स्थानीय निवासियों ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वे इस केस का हिस्सा नहीं होंगे और केवल वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर ही फैसला लिया जाएगा।

याचिका में प्रस्तुत तर्क

ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख नजाकत अली ने 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी, जिसमें नगर निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। याचिका में यह दावा किया गया कि आयुक्त का आदेश “डिफैक्टेड” है क्योंकि यह निर्णय संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के आधार पर लिया गया था, जो कि नजाकत अली के अनुसार पंजीकृत नहीं है और इसलिए इसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का हलफनामा वैध नहीं है।

नजाकत अली का पक्ष

नजाकत अली का कहना है कि मस्जिद के निर्माण के लिए उन्होंने धन का योगदान दिया था, इसलिए वह भी इस मामले में प्रभावित पक्ष हैं और उनकी बात को सुना जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश पर फिलहाल रोक (स्टे) लगाई जाए।

अगली सुनवाई

सोमवार को कोर्ट यह निर्णय करेगी कि ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका को आगे सुना जाए या नहीं।

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