Impact of natural disaster in Himachal Pradesh: Apple gardening worth crores in danger
हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन से सेब सीजन पर गहरा संकट मंडरा गया है। शिमला और कुल्लू जिले की सैकड़ों सड़कें बाधित होने से बागवानों की लाखों पेटियां बगीचों, ग्रेडिंग केंद्रों और ट्रकों में फंसी हुई हैं।
शिमला में लाखों पेटियां फंसी
शिमला जिले में करीब सवा तीन लाख सेब पेटियां परिवहन बाधित होने से मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। रामपुर उपमंडल के ननखड़ी और 12/20 क्षेत्र समेत खोलीघाट, गाहन, अड्डू, नागाधार, खमाडी, कंदरेड़ी, कुंगलबाल्टी और सुरड़बंगला में ही करीब एक लाख पेटियां सड़कें बंद होने से अटकी हैं।
रोहड़ू, चौपाल, जुब्बल और कोटखाई क्षेत्रों में पौने दो लाख पेटियां फंसी हुई हैं। वहीं, निरमंड उपमंडल की चायल पंचायत का संपर्क चार सप्ताह से टूटा है, जहां करीब 50 हजार पेटियां मंडियों तक नहीं पहुंच पाई हैं।
कुल्लू में हालत और गंभीर
कुल्लू जिले में बागवानों के बगीचों में अभी भी 40–45 लाख पेटियां तुड़ान के लिए बाकी हैं। कुल्लू–मंडी हाईवे बंद होने से करीब 300 गाड़ियां और 70 हजार से ज्यादा क्रेट फंसे हुए हैं।
सब्जी मंडियों में पहले से खरीदा गया माल भी अटका है, जिससे करीब एक लाख क्रेट सेब पर संकट मंडरा गया है।
किन्नौर में भी प्रभावित हुआ सीजन
किन्नौर जिले की टापरी फल मंडी में इस समय 8 से 10 हजार पेटियां अटकी हुई हैं। वहीं, ऊपरी इलाकों में सीजन शुरू होने में समय है, लेकिन नेशनल हाईवे-5 बंद होने से मौजूदा फसल भी बाहर नहीं जा पा रही। उद्यान विभाग ने बागवानों को अभी तुड़ान न करने की सलाह दी है।
बागवानों की मांग
स्थानीय बागवानों – दयाल नलवा, टेकचंद राजटा, राजेंश खूंद, जगदीश मेहता, विक्की ठाकुर, सतीश मेहता, सुशील मेहता, गोपाल ठाकुर, संतोष कुमार, शेर सिंह, जगदीश कुमार और लायक राम – ने सरकार और प्रशासन से तुरंत सड़कें बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बागवानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर
हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बागवानी का योगदान बेहद अहम है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी बागवानी क्षेत्र से आती है। हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपये का कारोबार सेब से होता है। इस बार प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका देने की आशंका है।
