IGMC assault case: Sukhu government takes strict action, terminates services of the accused doctor; angry association warns of agitation.
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान IGMC शिमला में मरीज के साथ हुई मारपीट के मामले में सुक्खू सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, संबंधित डॉक्टर (डॉ. राघव निरूला) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त (Terminate) कर दी गई हैं। सरकार ने इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मरीजों के साथ हिंसक व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।
सरकार का तर्क: ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति
मेडिकल एजुकेशन निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जांच में डॉक्टर और मरीज दोनों की गलती पाई गई है। दोनों के बीच हुई हाथापाई को रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी-2025 का उल्लंघन और सार्वजनिक सेवक के आचरण के विपरीत माना गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना के वायरल वीडियो पर कड़ा संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट और कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
सैमडकोट (SAMDCOT) नाराज: “यह एकतरफा फैसला है”
सरकार की इस कार्रवाई के बाद डॉक्टरों की संस्था सैमडकोट और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (RDA) में भारी रोष है। एसोसिएशन ने इसे ‘जल्दबाजी में लिया गया’ और ‘एकतरफा’ फैसला करार दिया है।
-
सैमडकोट के महासचिव डॉ. पियूष कपिला का कहना है कि जांच रिपोर्ट में दोनों को दोषी माना गया, लेकिन सजा सिर्फ डॉक्टर को मिली।
-
सवाल उठाए: उन्होंने सवाल किया कि क्या यह देखा गया कि झगड़ा किसने शुरू किया? डॉक्टरों को क्रॉस-एग्जामिनेशन का मौका क्यों नहीं दिया गया?
-
सुरक्षा पर चिंता: एसोसिएशन का दावा है कि डॉक्टरों को भीड़ ने धमकियां दीं और गाली-गलौज की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
क्या थी 22 दिसंबर की घटना?
22 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डॉ. राघव निरूला और एक मरीज के बीच तीखी बहस के बाद मारपीट होती दिख रही है। वीडियो में डॉक्टर मरीज की पिटाई करते दिखे, वहीं मरीज भी पैर से वार करता नजर आया। पुलिस इस मामले में अलग से एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच कर रही है और घटना का मूल वीडियो रिकवर करने की कोशिश में है।
टकराव की स्थिति: अस्पतालों में हड़ताल का साया
डॉक्टरों की एसोसिएशन अब आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है। यदि डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं, तो हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। एसोसिएशन की मांग है कि:
-
डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
-
केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि हंगामा करने वाली भीड़ और दोषियों पर भी कार्रवाई हो।
मुख्य बिंदु (Highlights):
-
कार्रवाई: सुक्खू सरकार ने आरोपी डॉक्टर को नौकरी से निकाला।
-
आधार: रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी-2025 का उल्लंघन।
-
विवाद: डॉक्टरों ने सरकार के फैसले को ‘अन-एक्सेप्टेबल’ बताया।
-
अगला कदम: रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की आपात बैठक, आंदोलन की सुगबुगाहट।
