Himachal High Court’s big order: “Not even the judiciary, give them their rights, government!”
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है।
अदालत ने कहा कि न्यायपालिका के लिए आवंटित बजट न मिलने से अदालतों का सामान्य कामकाज बाधित हो रहा है।
कोर्ट ने राज्य के वित्त सचिव को आदेश दिया कि वे 13 नवंबर को खुद 10 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट लेकर अदालत में पेश हों।
अगर राशि जमा नहीं की गई, तो सरकार के खिलाफ अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने खुद लिया था मामला
यह मामला कोई निजी याचिका नहीं, बल्कि हाईकोर्ट द्वारा 2023 में स्वतः (Suo Motu) लिया गया जनहित मामला है।
अदालत ने कहा कि रिटायर्ड जजों और अदालतों के प्रशासनिक खर्चों के भुगतान में लगातार देरी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी
सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह तय कर चुका है कि रिटायर्ड जजों को आंध्र प्रदेश मॉडल के अनुसार भुगतान किया जाए।
इसके अनुसार लाभ 1 अक्टूबर 2014 से मिलने चाहिए थे।
लेकिन हिमाचल सरकार ने यह भुगतान 14 मई 2025 से लागू किया, जिससे पूर्व अवधि का भुगतान अधर में लटक गया।
अदालत ने इस रवैये को “न्यायपालिका के प्रति असंवेदनशीलता” बताया।
10 करोड़ रुपये का बकाया — न्यायपालिका के खर्च रुके
हाईकोर्ट ने पाया कि सरकार अब तक न्यायपालिका को कुल 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नहीं दे पाई है।
इसमें —
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₹6.88 करोड़ प्रशासनिक खर्चों के लिए
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₹4.07 करोड़ नए वाहनों की खरीद के लिए लंबित हैं।
अदालत ने कहा कि यह सीधा न्यायिक कार्य में बाधा है।
नई अदालतों के प्रस्ताव भी अटके
कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि 7 नए जिला न्यायाधीशों और 39 सिविल जजों की अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव अब तक लागू क्यों नहीं किए गए?
वित्त विभाग हर बार यही जवाब देता है — “वित्तीय संसाधन नहीं हैं।”
सरकार का जवाब — “मामला सीएम के पास”
राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल अनूप रत्न पेश हुए।
उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है और इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निर्णय के लिए भेज दिया गया है।
अमिकस क्यूरी का पलटवार
हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट नीरज गुप्ता ने कहा —
“सरकार ने मंत्रियों और विधायकों की सैलरी बढ़ाने में देर नहीं लगाई,
लेकिन न्यायपालिका को उसका बजट देने में कोताही क्यों?”
उन्होंने कहा कि सरकार की यह लापरवाही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के आदेशों की अवहेलना है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने कहा —
“न्यायपालिका के खर्चों को रोकना न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप है,
जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 2(c), 2(i) और 3(i) के तहत दंडनीय अपराध है।”
अदालत ने यह भी कहा कि सरकार की यह लापरवाही न्याय प्रशासन की नींव को कमजोर कर रही है।
अदालत का आदेश — बनाओ पारदर्शी नीति
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार न्यायपालिका के बजट आवंटन पर पारदर्शी नीति बनाए।
इससे —
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लंबित वेतन,
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चिकित्सा बिल,
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और भत्तों का भुगतान
समय पर सुनिश्चित हो सकेगा।
अंतिम चेतावनी
कोर्ट ने साफ कहा —
“अगर सरकार ने सुधार नहीं किया,
तो सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव और गहराएगा।”
अब नजरें 13 नवंबर पर
सवाल अब सीधा है —
क्या सरकार कोर्ट के आदेश का सम्मान करेगी और 10 करोड़ का ड्राफ्ट लेकर पहुंचेगी?
या फिर अवमानना की कार्रवाई का सामना करेगी?
यह मामला सिर्फ बजट का नहीं —
यह न्यायपालिका की गरिमा और लोकतंत्र के सम्मान से जुड़ा सवाल बन गया है।
