जिला मंडी में राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होगी – उपायुक्त अपूर्व देवगन

जिला मंडी में राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होगी – उपायुक्त अपूर्व देवगन

E-KYC process of ration card consumers will be completed soon in Mandi district – Deputy Commissioner Apurva Devgan

मंडी, 23 अप्रैल 2025 – उपायुक्त मंडी, अपूर्व देवगन ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मंडी जिले में राशन कार्ड उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता सस्ते राशन की सुविधा से वंचित न रहे।​

ई-केवाईसी की वर्तमान स्थिति

उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में 98% उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है, जबकि लगभग 26,000 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी शेष है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन शेष उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिसमें पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे, दिव्यांग और बिस्तर पर आश्रित उपभोक्ताओं की स्थिति स्पष्ट हो। उपायुक्त ने डिपो संचालकों के सहयोग से जल्द से जल्द इन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।​

राशन वितरण और लाभार्थियों की स्थिति

मंडी जिले में 850 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 3,18,513 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक गृहस्थी योजना के अंतर्गत वितरित की जा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला मंडी को 5,36,750 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनमें से अब तक 4,26,449 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। शेष लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को जिला पंचायत अधिकारी से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।​

निरीक्षण और अनुशासनात्मक कार्रवाई

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक 2,073 निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर 301 किलोग्राम सब्जियां, 20 किलोग्राम फल, 10 डाइट फूड, 4 एलपीजी सिलेंडर और 200 ग्राम पॉलिथीन जब्त करते हुए ₹27,605 का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों, थोक गोदामों और मिलों से ₹60,213 का जुर्माना वसूला गया।​

आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग की प्रगति

उपायुक्त ने बताया कि जिले में आधार सीडिंग का कार्य 99.99% तक और मोबाइल नंबर सीडिंग 96.47% तक पूर्ण हो चुकी है। बैठक में नई उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना हेतु भी चर्चा की गई।​

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल, भारतीय खाद्य निगम मंडी कार्यालय के प्रबंधक छेरिंग वांग्यूल, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं मंडी बिकम जीत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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