Chief Minister reviewed the works of Public Works Department
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Thakur Sukhvinder Singh Sukhu) ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जानकारी दी कि इस वित्त वर्ष के लिए विभाग को 2806 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अब तक 1238 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने के निर्देश दिए।
विभागीय क्षमता वृद्धि और निविदा प्रक्रिया में सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने और निविदा प्रक्रिया को तेज करने से विकास कार्यों को गति मिली है।
दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों की प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों की सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। डोडरा-क्वार को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है और दो वर्षों में कांगड़ा (Kangra) के बड़ा भंगाल क्षेत्र को भी सड़क से जोड़ा जाएगा।
टनल निर्माण की संभावनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए टनल निर्माण की संभावनाओं की तलाश का निर्देश दिया। उन्होंने भुभूजोत टनल परियोजना (Bhubhujot Tunnel Project) के लिए अप्रोच सड़कों की डीपीआर (DPR) शीघ्र तैयार करने को कहा और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
सड़कों को राज्य की जीवनरेखा बताते हुए सुधार का संकल्प
मुख्यमंत्री ने सड़कों को राज्य की जीवनरेखा बताते हुए उनके आधुनिकीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल दिया। पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सड़कों और वे साइड एमेनिटी परियोजनाओं (Side amenity projects) के निर्माण में तेजी लाई जा रही है।
अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना
शिमला की भव्यता को निखारने के लिए 150 करोड़ रुपये की अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना शुरू की गई है। इसमें छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, राजभवन से ओक ओवर, और शेर-ए-पंजाब से सीटीओ चौक तक भूमिगत केबल और पाइप बिछाई जा रही हैं।
विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, सीआईआरएफ, सुखाश्रय परियोजना, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय, और हेलीपोर्ट (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, NABARD, CIRF, Sukhashraya Project, Rajiv Gandhi Model Day Boarding School, and Heliport) निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की।
लोक निर्माण मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Public Works Minister Vikramaditya Singh) ने विभागीय कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, मुख्य अभियंता एन.पी. सिंह, (K.K. Pant, Chief Engineer N.P. Singh,) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
