हिमाचल में फर्जी नियुक्ति पत्र का मामला, कृषि विभाग में मचा हड़कंप

हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है।

Case of fake appointment letter in Himachal, uproar in agriculture department

हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। उप सचिव कृषि जोगीराम अत्री ने छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुआ खुलासा?

शिकायतकर्ता के मुताबिक, अनीश कुमार नामक व्यक्ति ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (JOA) के पद के लिए एक फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किया। यह नियुक्ति पत्र उसने संयुक्त निदेशक राहुल कटोच के समक्ष धर्मशाला कार्यालय में प्रस्तुत किया, ताकि उसे पद की नियुक्ति मिल सके। हालांकि, उसके बाद जब पत्र की सत्यता जांची गई, तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

क्या था दस्तावेज में?

इस नियुक्ति पत्र में दावा किया गया था कि अनीश कुमार की नियुक्ति रेगुलर आधार पर की गई है, जबकि हिमाचल में 2003 से क्लास-थ्री के सभी पद केवल कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भरे जाते हैं। इसके अलावा, पत्र में कृषि निदेशालय की मोहर और उप सचिव के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन एक बड़ी गलती ये थी कि दस्तावेज़ में उप सचिव का पद गलत दर्शाया गया था। उन्हें अवर सचिव बताया गया था, जबकि वे 1 नवंबर 2024 से उप सचिव के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं!

जांच में क्या सामने आया?

इस फर्जीवाड़े की जांच में और भी अनियमितताएं सामने आईं। दस्तावेज में जिन तथ्यों की पुष्टि की गई थी, वे सभी गलत थे। ऐसे में अब यह मामला और भी गंभीर हो गया है।

DGP को सौंपा गया मामला

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, कृषि उप सचिव जोगीराम अत्री ने DGP विजिलेंस को भी पत्र भेजकर जांच की मांग की है। पुलिस अब इस फर्जी नियुक्ति पत्र की जांच कर रही है, और यह देखने वाली बात होगी कि मामले में किस-किस की भूमिका सामने आती है।

कार्रवाई इस मामले के नतीजों को तय करेगी

यह मामला न केवल कृषि विभाग के भीतर एक बड़े घोटाले का संकेत देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। पुलिस की जांच और विजिलेंस विभाग की कार्रवाई इस मामले के नतीजों को तय करेगी, लेकिन इस घोटाले से न केवल कृषि विभाग की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं, बल्कि सरकारी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी चिंता जताई जा रही है।

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