हिमाचल कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। बैठक में साधन संपन्न परिवारों का मुफ्त पानी बंद करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब केवल निर्धन लोगों को ही मुफ्त पानी मिलेगा।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साधन संपन्न लोगों को 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से बिल देना होगा। निर्धन लोगों के पानी के बिल पहले की तरह माफ होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। ऐसे लोगों को मुफ्त में पानी दिया जा रहा था। कैबिनेट ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है।
राज्य में आज के बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा। कैबिनेट ने यह फैसला पुलिस भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए लिया है। पूर्व में पुलिस भर्ती में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पिछली कैबिनेट में मंजूर 1200 पद अब पब्लिक सर्विस कमीशन भरेगा।
पुलिस कर्मचारियों की सरकारी बसों में फ्री सुविधा बंद करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब ऑफिशियल ड्यूटी करने वाले पुलिस जवानों को टिकट देना होगा। ऑफिशियल ड्यूटी करने वाले जवानों को टिकट का पैसा सरकार वापस करेगी।
हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कालेज में लगभग 900 पद स्वीकृत किए गए है। टांडा मेडिकल कालेज में 450 पद पैरा मेडिकल स्टाफ के भरने को मंजूरी दी गई। इसमें 300 नर्सिज, 150 रेडियोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थियेटर एसिस्टेंट, क्लास-4, 24 पद स्पेशेलिस्ट डॉक्टर की स्वीकृत की गई।
वहीं आईजीएमसी शिमला व चमियाना में भी 28 पद सुपर स्पेशेलिस्ट डॉक्टर, 400 पद नर्स, 61 पद रेडियोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थियेटर एसिस्टेंट के स्वीकृत किए गए।
