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प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही नौकरियों पर लगा ताला : पूर्व सीएम

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नीरज डोगरा / शिमला

 शिमला हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व सरकार के कार्यकाल में खुले विभागों को बंद करने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री मंडल नही बनाने वाली अधूरी सरकार जनता से चुनाव में किए वादों पूरे करने की जगह जनहित में खोले संस्थानों को गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से बंद कर रही है। प्रदेश में इस तरह की तानाशाही सरकार जनता के बीच हंसी का पात्र बन गई है। 


प्रदेश में कांग्रेस बन्द एक्सप्रेस सरकार बन कर रह गई है: जयराम 

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पहली बार किसी सरकार के खिलाफ 15 दिनों से पहले ही विपक्ष सड़क पर उतरने को मजबूर हुआ है। पूर्व सरकार ने कैबिनेट में इन विभागों को खोलने की मंजूरी दी थी और बजट का प्रावधान भी किया था। सभी कार्यालय काम भी कर रहे थे लेकिन इस सरकार ने तानाशाह के रूप में काम कर सभी विभागों को बन्द करने का फरमान जारी किया है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जाएगा।

 
कांग्रेस सरकार आते ही नौकरियों पर लगी ताला पूर्व सीएम 
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री पर ताला लग गया है। जिससे 30 हज़ार से ज्यादा लोगो के रोजगार पर सीधा असर पड़ा है। ये सरकार केवल संस्थानों को डिनोटिफाई करने में मस्त है।  
 
उन्होंने हमीरपुर चयन आयोग में JOAT आईटी का पेपर लीक होने पर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान जब पेपर लीक होते थे तो कांग्रेस हाय तौबा मचा दी थी लेकिन अब इस सरकार के बनते ही पेपर लीक हो गया है जिस पर मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे और उसके मीडिया एडवाइजर ज्ञान बांट रहे हैं।

14 दिन से ज्यादा का समय हो गया OPS तो दूर कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए  
जयराम  कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान 10 दिन के भीतर o.p.s. देने और 15 महिलाओं के खाते में डालने का वादा किया था लेकिन अब इस सरकार को बने हुए 14 दिन से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी तक इनसे कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ है।  लोगों के हित में फैसला करने के बजाय यह सरकार जनविरोधी एक कार्य करने में लगी है. जिसे विपक्ष किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और सदन के अंदर भी और बाहर जनविरोधी फैसलों का विरोध किया जाएगा।

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