Will the Information Commission be shifted from Shimla to Kangra ?
हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) की राजधानी शिमला (Shimla) से राज्य सूचना आयोग को कांगड़ा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रस्ताव तैयार है और इसे 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। मंजूरी मिलते ही नया कार्यालय नगरोटा बगवां में शुरू होने की संभावना है।
इससे पहले भी राज्य पर्यटन निगम, वन्य प्राणी विंग, रेरा और नशा निवारण बोर्ड को शिमला से कांगड़ा शिफ्ट किया जा चुका है।
खलीणी स्थित मौजूदा दफ्तर में केवल 3 नियमित कर्मचारी
राज्य सूचना आयोग का वर्तमान कार्यालय शिमला के खलीणी में है।
यहां मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त बैठते हैं—लेकिन दोनों पद फिलहाल खाली हैं।
आयोग में 14 नियमित कर्मचारियों का प्रावधान है, लेकिन सिर्फ तीन मिनिस्ट्रियल स्टाफ ड्यूटी पर हैं।
बाकी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति या आउटसोर्स पर हैं, और शिफ्टिंग से ये कर्मचारी सीधे प्रभावित होंगे।
कांगड़ा के वरिष्ठ नेता की पहल, डीसी से भी चर्चा
सूत्रों के अनुसार कांगड़ा के एक प्रभावशाली नेता ने आयोग को वहां शिफ्ट करने का प्रस्ताव सरकार को दिया था।
इसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने डीसी कांगड़ा से लोकेशन को लेकर चर्चा भी की है।
इस कदम को कांगड़ा में प्रशासनिक शक्ति बढ़ाने और सरकारी विभागों के पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
कर्मचारियों का कड़ा विरोध: ‘अव्यावहारिक फैसला’
कर्मचारी सूचना आयोग को शिमला से हटाने के फैसले का जोरदार विरोध कर रहे हैं।
वे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं।
कर्मचारियों ने तर्क दिया—
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आयोग को शिफ्ट करना गैर-जरूरी और अव्यावहारिक है।
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छोटा शिमला में आयोग की नई सरकारी इमारत लगभग तैयार है।
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प्रतिनियुक्त कर्मचारी धर्मशाला शिफ्ट होने पर वापस अपने विभागों में लौट जाएंगे।
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आउटसोर्स कर्मचारी धर्मशाला में महंगा किराया नहीं वहन कर पाएंगे।
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इससे आयोग का कामकाज ठप हो सकता है और फैसलों में देरी बढ़ेगी।
70–80% मामलों पर पड़ेगा सीधा असर
कर्मचारियों ने बताया कि आयोग के लगभग 70–80 प्रतिशत केस शिमला स्थित विभागों से जुड़े होते हैं।
अगर आयोग कांगड़ा शिफ्ट होता है तो—
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टीए/डीए
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वाहन व्यय
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यात्रा समय
सरकार और विभागों पर भारी वित्तीय बोझ बनेगा।
फैसले पर सभी की नजरें 24 नवंबर की बैठक पर
अब सारे कर्मचारी, अधिकारी और संबंधित विभागों की निगाहें 24 नवंबर की कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं।
यहीं पर यह तय होगा कि सूचना आयोग शिमला में रहेगा या कांगड़ा शिफ्ट होगा।
