There will be rationalization of big posts in the electricity board
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (State Electricity Board) में अब उच्च पदों पर Rationalization की योजना बनाई गई है। सचिवालय में हुई Cabinet सब कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी (Education Minister Rajesh Dharmani) ने अध्यक्षता की। इसके तहत जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही, बिजली की Supply Cost को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से अधिक प्रभावी योजना पर सहमति बनी है।
तकनीकी Education Minister Rajesh Dharmani ने बताया कि बोर्ड के 261 Officer Power and Transmission Corporation में सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी पदोन्नतियां बिना पद सृजित किए की गईं थीं, जिससे फील्ड स्टाफ (Field Staff) पर असर पड़ा और आउटसोर्सिंग (Outsourcing) पर निर्भरता बढ़ी। इस स्थिति को सुधारने और लागत कम करने के लिए उच्च पदों पर युक्तिकरण का निर्णय लिया गया है।
Electricity Regulatory Commission ने भी बोर्ड को वित्तीय स्थिति सुधारने और कर्मी लागत कम करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा स्थिति में बिजली की खरीद लागत 3.50 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि आपूर्ति की वास्तविक लागत 6.79 रुपये प्रति यूनिट है। उच्च कर्मी लागत के कारण उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसे सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
संयुक्त मोर्चा की Five demands भी बैठक में सामने आईं, जिसमें 51 समाप्त किए गए पदों की बहाली, आउटसोर्स चालकों की निरंतर सेवा, 1,030 टीमेट के पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, और 2010 के समझौते का पालन शामिल है।
