हिमाचल प्रदेश में अब HRTC की बसों में महिलाओं को सिर्फ 25 फीसदी छूट देने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है की हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने की कवायद के तहत सरकार यह फैसला लेने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एचआरटीसी बसों में निशुल्क सफर के स्थान पर न्यूनतम किराया तय करने पर भी सरकार विचार कर रही है । वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई है।
जानकारी के अनुसार निगम का प्रति किलोमीटर बस संचालन का खर्चा करीब 80 रुपये है, जबकि आय बेहद कम है। प्रदेश सरकार HRTC को सालाना करीब 700 करोड़ रुपये की ग्रांट देती है। सरकार का प्रयास है कि निगम की ख़राब हालत सुधार कर ग्रांट कम करें। इसी कड़ी में अब आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने की तैयारी में है।
सरकार का प्रयास है कि निगम की माली हालत सुधार कर ग्रांट कम करें। इसी कड़ी में आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पुलिस कर्मियों को निगम की बसों में निशुल्क सफर बंद करने का फैसला लिया है।
