हिमाचल प्रदेश मॉनसून विधानसभा सत्र 18 से 25 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। लंबे समय से मॉनसून सत्र को लेकर मांग उठाई जा रही थी। अब सत्र की तिथियां घोषित हो जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी पर पुनर्विराम लग गया है। इस वर्ष प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण सत्र समय पर आयोजित नहीं हो सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्यपाल से भेंट कर मॉनसून सत्र की तिथि की घोषणा कर दी है।
उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा कर राहत कार्यों से अवगत करवाया। साथ ही आगामी मॉनसून सत्र की जानकारी भी दी। इसके उपरांत सचिवालय में सचिवों के साथ बैठक कर प्रदेश में आपदा व राहत कार्यों का जायजा भी लिया।18 से 25 सिपतम्बर तक आयोजित इस मॉनसून सत्र में सात बैठकें होंगी। शनिवार को भी सत्र का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 से 25 सितंबर तक मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सात दिन का यह मानसून सत्र रहेगा। प्रदेश में आई आपदा के कारण मॉनसून सत्र में देरी हुई है। मॉनसून सत्र को देरी से इसलिए लिए किया गया क्योंकि जब सत्र का आगाज़ होता है तो उस समय सारे अधिकारी, प्रशासन व पुलिस महकमा सत्र के कार्य मे लग जाता है। प्रदेश में आपदा आयी, इसलिए इस सत्र का आयोजन थोड़ा देरी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र का आयोजन तो होना ही था। विधानसभा सत्र संवैधानिक बाध्यता है इसे कैंसिल नही किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की आपदा आयी उस स्थिति में भाजपा को सोचना चाहिए कि अगर आपदा के समय सत्र होता तो सारा प्रशासन अधिकारी व पुलिस इस कार्य में लग जाती, तो फिर प्रदेश में राहत का कार्य किस प्रकार किया जाना था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर ब्यान केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए है।
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की भेंट
वहीं CM सुक्खू ने कहा कि राज्यपाल से आज उन्होंने शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जो आपदा की स्थिति पर सुझाव दिए हैं अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज सोमवार को सचिवों के साथ बैठक कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार राहत कार्य किया जाए, उस पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में किस प्रकार स्थिति से निपट कर संसाधनों का दोहन किया जाए।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर दिए गए बयान पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ईडी भाजपा का राजनितिक हथियार है भाजपा सरकार करती रहती है।
