हिमाचल पुलिस के लिए कड़ा फरमान: अब बिना इजाजत मीडिया से बात की तो खैर नहीं, वर्दी में रील बनाने पर भी रोक

हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। अब बिना अनुमति मीडिया को बयान देने और वर्दी में रील बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई। पढ़ें पूरी गाइडलाइन।

Strict orders for Himachal Pradesh police: No talking to the media without permission, and making reels in uniform is also banned.

शिमला (Shimla) हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में अनुशासन को और सख्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक (DGP) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस निर्देश के बाद अब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी मर्जी से मीडिया में बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आधिकारिक पद पर रहते हुए मीडिया से दूरी

नए सर्कुलर के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी अपने आधिकारिक पद पर रहते हुए सीधे मीडिया को संबोधित नहीं कर सकेगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिबंध शामिल हैं:

  • बयान और टिप्पणियां: प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का बयान जारी करने पर रोक।

  • साक्षात्कार और ब्रीफिंग: आधिकारिक मामलों पर बिना लिखित अनुमति के साक्षात्कार (Interview) या ब्रीफिंग देना प्रतिबंधित है।

  • प्रतिक्रिया देना: किसी भी सरकारी या विभागीय मामले पर मीडिया को प्रतिक्रिया देना अब अनुशासनहीनता माना जाएगा।

सेवा नियमों का हवाला और कानूनी कार्रवाई

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 7 के तहत जारी किए गए हैं। यह नियम सरकारी कर्मचारियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना मीडिया या जनता को सूचना देने से रोकता है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29 के तहत निर्धारित आचरण का पालन करना भी अनिवार्य है। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि हर स्तर पर इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

वर्दी में ‘रील’ और फोटो पर पहले ही लग चुकी है रोक

बता दें कि हाल ही में डीजीपी कार्यालय की ओर से पुलिस कर्मियों के सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर भी गाइडलाइन्स जारी की गई थीं। इसके तहत:

  • पुलिस कर्मचारी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर वीडियो, फोटो या रील पोस्ट नहीं कर सकेंगे।

  • ड्यूटी के दौरान रील बनाकर विभाग की छवि को प्रभावित करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है।

विभाग की छवि सुधारने की कवायद

पुलिस प्रशासन का मानना है कि अनधिकृत बयानबाजी से अक्सर जांच प्रभावित होती है और विभाग की छवि पर भी गलत असर पड़ता है। नए आदेशों का उद्देश्य पुलिसिंग में गोपनीयता और गंभीरता बनाए रखना है।

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