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प्रधानमंत्री की रैलियों का बकाया चुकाएगा कौन ? बिल करोड़ों में, पेमेंट लाखों में 

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प्रदेश में राजनीतिक शोर शराबा थम गई है। इतंजार है 8 दिसंबर की जब पता चलेगा कि राज्य के उत्तराधिकारी पार्टी कौन होगी। वहीं अब इलेक्शन से जुड़ी ख़बरें बाहर आने लगी है। कहीं EVM  प्राइवेट गाड़ियों में दिखी तो कोई इलेक्शन ड्यूटी के बाद घर नहीं पंहुचा। ऐसे कई  ख़बरें बाहर आई। और अब एक और चौकाने वाली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों में प्रयोग की गई वाहनों की किराया बकाया है।

हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हुईं PM नरेंद्र मोदी की रैलियों का खर्चा अब अगली सरकार ही चुकाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने संबंधित जिलों के DC को हिमाचल रोडवेज की पेमेंट की अदायगी के लिए 20 करोड़ जारी किए थे, लेकिन मात्र 2.45 करोड़ ही उसमें से मिल पाए।

अब क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है तो जितना पैसा DC को दिया गया था, उसमें से कुछ जिलों में तो अभी तक प्राइवेट पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर पेमेंट हो गई है। HRTC के बिल पेंडिंग हैं। HRTC पेंडिंग बिलों की अदायगी का इंतजार कर रही है।

कर्मचारी एरियर की पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ की तरफ टकटकी लगाए हैं, जबकि नाइट ओवरटाइम के 5 करोड़ के बिलों की अदायगी भी HRTC प्रबंधन के गले की फांस बनी हुई है।

बिल करोड़ों में, पेमेंट लाखों में 

हमीरपुर जिले में 2.86712 करोड़ के करीब बिल बना था, लेकिन अभी तक मात्र 44.10 लाख की पेमेंट ही हो पाई है। यही स्थिति सिरमौर की है। वहां 3.50 करोड़ के बिल का भुगतान होना है। इसमें HRTC का 2 करोड़ से ज्यादा के बिल हैं, लेकिन संबंधित DC को सरकार ने जो पेमेंट भेजी है, वह 1.65 करोड़ की है। अभी सिरमौर जिला में HRTC की पेमेंट हुई ही नहीं। प्राइवेट पार्टी का भुगतान भी होना है, लेकिन सरकार ने जितना पैसा भेजा, उससे गुजारा नहीं होगा। लिहाजा नई सरकार ही अदा करेगी।

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