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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय: सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया गया

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक 3000 रुपये मासिक फैलोशिप दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है।
  मंत्रिमंडल ने सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-बी को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की। 
 
 बैठक में सोलन जिले की कृष्णगढ़ उप तहसील के अंतर्गत मंडेसर और ढकरियाना में दो नए पटवार सर्कल खोलने का निर्णय लिया गया।  ऊना जिले की उप तहसील हरोली के तहत लालड़ी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल तथा टयालू , बिलासपुर जिले के बस्सी मेंऔर कांगड़ा जिला में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिले की नौहराधार तहसील में पटवार वृत्त चराना को विभाजित कर नया पटवार वृत्त सैल (चुनवी स्थित शायला) खोलने का निर्णय लिया गया।
 
 बिलासपुर और चम्बा में नया डिग्री कालेज खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने के साथ-साथ 5 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी। चम्बा नया डिग्री कालेज खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन एवं भरने तथा पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान करने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।
 बैठक में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।  
मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के अंतर्गत नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने को सहमति प्रदान की।
बैठक में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 एसपीओ को लाभ प्राप्त होगा।
मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग, वाहनों की भीड़ और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के कारण आने वाली विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का भी निर्णय लिया।

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