हरियाणा को अलग विधानसभा देना, बीजेपी का पंजाब के खिलाफ साज़िश – चीमा

हरियाणा को नयी विधानसभा का ऐलान होते ही सियासत तेज़ हो गयी है | जैसे ही हरियाणा के मुख़्यमंत्री ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की यहाँ हरियाणा में वाहवाही हुई वहीं पंजाब में इसको लेके विरोध उठ गए हैं शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि ये पंजाब के साथ केंद्र की और से किया जा रहा अन्याय है | उन्होंने कहा कि केंद्र ने हरियाणा को अलग विधानसभा देकर ये साबित कर दिया है कि केंद्र पंजाब से चंडीगढ़ की दावेदारी छीनना चाहता है |

उधर हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने को लेकर प्रदेश सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सुझाए गए तीन स्थानों का निरीक्षण किया।

रेलवे स्टेशन से आइटी पार्क के बीच की जगह सरकार को पसंद आई है। नए विधानसभा भवन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने नए भवन के लिए जो स्थान प्रस्तावित किए हैं, उनमें पहली जगह रेलवे चौक से आइटी पार्क की तरफ जाते वक्त मुख्य सड़क से दाईं ओर है। दूसरी साइट मध्य मार्ग पर कलाग्राम के सामने मनीमाजरा की तरफ तथा तीसरी साइट राजीव गांधी आइटी पार्क के साथ प्रस्तावित की गई। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों साइटों का मुआयना कर कनेक्टिविटी को जांचा।

तीनों साइटों की महत्ता से लेकर अन्य सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के अधिकारियों से नक्शे के माध्यम से विस्तार से जानकारी ली। करीब 10 एकड़ की इस साइट की लंबाई-चौड़ाई व अन्य पैमाइश के बारे पूछताछ की जिस पर अधिकारियों ने जमीन के मालिकाना हक व अन्य औपचारिकताओं के बारे में बताया। इस दौरान यूटी चंडीगढ़ के एडवाइजर धर्मपाल, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव नितिन कुमार यादव, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, चंडीगढ़ प्रशासन के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह उनके साथ थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पिछले एक वर्ष से नए विधान भवन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2026 में होने वाले नए परिसीमन को देखते हुए पिछले साल एक जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया। इसके बाद सात सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री को नए भवन के लिए पर्याप्त स्थान मुहैया करवाने काे पत्र लिखा।