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 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया ,स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कर्मचारियों को सौगात दी

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प्रदेशभर में आज 76वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य, ज़िला तथा उपमण्डल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया तथा राज्य पुलिस, गृहरक्षक, एसएसबी तथा आईटीबीपी की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा।

 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर  जिला सिरमौर के सराहां में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस में शामिल हुए और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया तथा राज्य पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी, एनएसएस की टुकड़ियों से सलामी ली। पुलिस उप अधीक्षक प्रणव चौहान ने परेड की अगुवाई की। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश को सम्बोधित करते हुए प्रदेशवासियों को नए सौग़ात से रूबरू करवाया।  प्रदेश सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की देय पहली किश्त प्रदान करने की घोषणा की। प्रदेश सरकार इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करेगी। इससे राज्य के लगभग 2.25 लाख कर्मचारी तथा 1.90 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी व पेंशनर शामिल हैं।संशोधित वेतनमान तथा पेंशन के रूप में कर्मचारियों व पेंशनरों को 3500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा । 
 
जय राम ठाकुर ने प्रदेश में पंचायती राज विभाग में जिला परिषद् कैडर के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान की घोषणा की। इससे लगभग 4000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 
 
मुख्यमंत्री ने 12 वर्षों तक निरन्तर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों की सेवाएं दैनिक भोगी आधार पर करने की घोषणा की। 
 
 प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत बीपीएल परिवारों को सरसों का तेल 134 रुपये प्रति लीटर तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अतिरिक्त (ओटीएनएफएसए) के तहत एपीएल परिवारों को 139 रुपये प्रति लीटर, एनएफएसए के तहत बीपीएल परिवारों को रिफाइन  तेल 122 रुपये प्रति लीटर, ओटीएनएफएसए के तहत एपीएल परिवारों को 127 रुपये प्रति लीटर प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ओटीएनएफएसए के तहत एपीएल परिवारों को खाद्य तेल पर 5 रुपये प्रति लीटर तथा एनएफएसए के तहत बीपीएल परिवारों को खाद्य तेल 10 रुपये प्रति लीटर का उपदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने ओटीएनएफएसए के तहत एपीएल परिवारों को खाद्य तेल पर प्रदान किए जाने वाले उपदान को दोगुना करते हुए 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर तथा एनएफएसए के तहत बीपीएल परिवारों को खाद्य तेल पर प्रदान किए जाने वाले उपदान को 10 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की।
 
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्री-प्राईमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्री-प्राईमरी शिक्षा नीति बनाने तथा आवश्यकतानुसार प्री-प्राईमरी शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की।
 
 प्रदेश के निचले एवं मध्य क्षेत्र के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार 10 वर्षीय पातन (कटान) कार्यक्रम से खैर कोे बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी।
 
  वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया ताकि वृद्धजन एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। इस आयु सीमा को अब 60 वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों को प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है तथा इस अवधि के दौरान पेंशन के 3.07 लाख नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में लगभग 436 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। 
प्रदेश में  अभी तक 256 स्थानों पर आयोजित जनमंच कार्यक्रमों में 55,249 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का निवारण किया जा चुका है।  घर बैठे ही जनसमस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 भी शुरू की गई है। इसके माध्यम से अभी तक लगभग 4.14 लाख शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।
 
 गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3.34 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिन पर कुल 131 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के सफल क्रियान्वयन के कारण हिमाचल प्रदेश को देश का पहला चूल्हा धुआंमुक्त राज्य घोषित किया गया है।
 
 राज्य के 4.57 लाख लोगों के निःशुल्क इलाज पर 472.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। गंभीर बीमारियों एवं दुर्घटनाओं के कारण बिस्तर पर असहाय पड़े लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने एक विशेष पहल करते हुए मुख्यमंत्री सहारा योजना आरंभ करके इन असहाय लोगों के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश में इस योजना के 20,000 से अधिक लाभार्थियों को 80 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शगुन योजना शुरू की है, जिसके तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी के समय शगुन के रूप में 31,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से युवा उद्यमियों ने लगभग 721 करोड़ रुपये के निवेश के साथ करीब 4,377 इकाईयां स्थापित की हैं। इन इकाईयों के लिए सरकार ने कुल 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है। 
 
 हिमाचल के इतिहास में पहली बार धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 96,721 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के कारण लगभग 42000 करोड़ रुपये के उद्योग धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान’ योजना के माध्यम से हिमाचल के लगभग 1.71 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और इस योजना पर 58.46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
 महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं  महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और  हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में महिलाओं को किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में महज ढाई साल में 8.65 लाख नल कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि इस मिशन से पहले राज्य में सात दशकों के दौरान केवल 7.63 लाख नल कनेक्शन दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पानी के बिल भुगतान से छूट देने के अलावा सभी उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 
 प्रदेश सरकार ने साढे चार वर्षों के दौरान अकुशल मजदूरों की दिहाड़ी 210 से बढ़ाकर 350 रुपये की है। पैरा कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।
इस अवसर पर बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक कर्मी मौजूद रहे  

इस अवसर पर बहुद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक डॉ. राजीव बिंदल और रीना कश्यप, मुख्य सचिव आरडी धीमान, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष बलदेव भंडारी, जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, पूर्व विधायक रूप सिंह, पंचायत समिति के अध्यक्ष सुरिंदर नेहरू, पंचायत समिति राजगढ़ की अध्यक्ष सरोज शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता, उपायुक्त राम कुमार गौतम, सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन, एसपी उमापति जम्वाल और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

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