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खैर कटान पर लगा 10 साल का प्रतिबंध हटाएगी सरकार: वन मंत्री राकेश पठानिया

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हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खैर कटान को लेकर लगाया गया 10 वर्षीय प्रतिबंध हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के हजारों जमीदारों की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है और इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति के लिए भी प्रार्थना पत्र लगाया गया है। रविवार को जिला मुख्यालय पहुंचे वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे कदम के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अब तक चल रहे पुराने नियम के तहत केवल मात्र बाहर से आने वाले खैर के ठेकेदार प्रदेश के 90 फ़ीसदी खैर को बाहर ले जा रहे थे। लेकिन स्थानीय ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसके चलते यहां पर भी कत्था उद्योग दम तोड़ता दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मालिकाना हक भूमि पर है उन्हें हर कटान के लिए सरल से सरल प्रक्रिया के तहत अनुमति प्रदान करने को लेकर ही यह फैसला लिया जा रहा है।

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